सूर्यकांत वाघमारे, नवी मुंबईघणसोलीचे हस्तांतर गेली अनेक वर्षे आर्थिक मुद्द्यावरून रखडल्याचे समोर आले आहे. हा विभाग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी सिडको १३ कोटींची मागणी करीत आहे. मात्र पालिकेने विभागातील अपूर्ण मूलभूत सोयी- सुविधांवर आक्षेप घेतल्याने हा प्रश्न निकाली लागलेला नाही.सुमारे एक लाखाची लोकसंख्या असलेला घणसोली विभाग अद्यापही सिडकोच्या ताब्यात आहे. तर हा विभाग अद्याप हस्तांतरित झालेला नसल्याने महापालिकेलाही तिथे सुविधा पुरवण्यात अडचणी येत आहेत. विभाग पालिकेच्या ताब्यात देण्यासाठी सिडकोकडून १३ कोटींची मागणी होत आहे. ते देण्याची महापालिकेची तयारी आहे. परंतु हस्तांतरापूर्वी सिडकोने परिसरात सर्व मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात अशी अट महापालिकेने घातली आहे. त्यामुळे या आर्थिक मुद्द्यावर घणसोली हस्तांतराचा अंतिम निर्णय अद्यापही होऊ शकलेला नाही. सिडकोने सुमारे २० वर्षांपूर्वी विकासाला सुरुवात केली. मात्र अद्याप या परिसरातील रहिवाशांना कोणत्याही मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. भूखंड विकून त्यावर केवळ सिमेंटचे जंगल उभारण्याचा घाट सिडकोने घातल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. घरोंदा व सिम्प्लेक्स तसेच काही विभागांत सिडकोने सुरवातीला रस्ते व पथदिव्यांची सोय करून दिली आहे. मात्र हेच रस्ते सध्या खड्ड्यात गेले असून पथदिवेही बंद आहेत. सेक्टर ११, १२ व १५ परिसरात तर रस्त्यांची देखील सोय केलेली नाही. त्यामुळे खड्ड्यांतून वाहने चालवावी लागत आहेत. रहिवासी न मिळणाऱ्या सुविधांचाही कर भरत आहेत.
घणसोली हस्तांतरात आर्थिक खोडा
By admin | Updated: June 22, 2015 02:24 IST