नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील उद्यानांच्या देखभाल, दुरुस्तीच्या कामांमध्ये घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. उपआयुक्तांवर कारवाई करण्यासाठीचा अहवाल शासनास दिला आहे. दोन्ही कंत्राटे रद्द करण्यात आली असून, ठेकेदाराला ८ कोटी ३४ लाख ९८ हजार ९६७ रुपये दंड आकरण्यात आला आहे. १५ दिवसांत दंड न भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
शहरातील उद्याननिहाय देखभालीसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याची पद्धत रद्द करून, परिमंडळनिहाय फक्त दोन ठेकेदार नियुक्त करण्यात आले होते. मे महिन्यात ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आले होते. ठेकेदाराने काम न करताच बिले वसूल केली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, आमदार मंदा म्हात्रे यांनी उद्यानाच्या कामात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांची दखल घेऊन आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी २४ सप्टेंबरला तत्काळ कार्यकारी अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून, प्रत्येक उद्यानांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. समितीने ३६०पेक्षा जास्त ठिकाणांची पाहणी करून छायाचित्रांसह अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे २२ ऑक्टोबरला आयुक्तांनी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन केली. २९ ऑक्टोबरला समितीने अहवाल दिल्यानंतर ठेकेदाराला व निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना नोटीस देण्यात आली. अधिकारी व कंत्राटदाराने दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याने, आयुक्तांनी उद्यान अधिकारी चंद्रकांत तायडे, सहायक उद्यान अधिकारी भालचंद्र गवळी व उद्यान अधीक्षक प्रकाश गिरी या तिघांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात जे कंत्राटदार, अधिकारी व कर्मचारी नियमांप्रमाणे काम करणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रतिक्रिया
नवी मुंबईकर जनतेने कर रूपाने दिलेल्या पैशाचा योग्य वापर झाला पाहिजे. उद्यान विभागात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास येताच, याविषयी आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. आयुक्तांनी पारदर्शीपणे व वेगाने चौकशी पूर्ण करून कंत्राट रद्द केले आहे व निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असल्याने आयुक्तांचे अभिनंदन.
मंदा म्हात्रे, आमदार बेलापूर मतदार संघ
चौकट
उपायुक्तांचा शासनास अहवाल
उद्यान घोटाळाप्रकरणी या विभागाचे उपआयुक्त यांनीही निष्काळजीपणा केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासनाचे आहेत. यामुळे त्यांच्याविषयी गोपनीय अहवाल शासनास दिला आहे.