मुंबई : कुंटणखान्यातून सोडवून आणलेल्या मुलीची आई असल्याचा खोटा दावा करून, तिचा ताबा मिळविण्यासाठी याचिका दाखल करणाºया महिलेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने धडा शिकविला. न्यायालयाने तिला तीन लाख रुपये दंड ठोठावला.
वीस वर्षांच्या शीतलला (बदलेले नाव) बाल कल्याण समितीने कुंटणखान्यातून सोडवून सुधारगृहात ठेवले. तिचा ताबा मिळावा, यासाठी आशाने (बदलेले नाव) उच्च न्यायालयात हॅबिस कॉर्पस दाखल केली. शीतलचा ताबा आपल्याला द्यावा व तिला बेकायदेशीर ताब्यात ठेवल्याबद्दल पाच लाखांची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आशाने याचिकेद्वारे केली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शीतलला न्यायालयात हजर करण्यात आले. तिने संबंधित महिला आपली जन्मदाती नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणी तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. तपास यंत्रणेने मुलीची डीएनए चाचणी केली. त्या अहवालात आशा ही शीतलची आई नसल्याचे उघड झाले.
शीतलची आई असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आशाने सादर केलेले आधार व पॅन कार्ड बनावट असल्याचे सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.त्यावर न्यायालयाने आशाला याबाबत नोटीस बजावून या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. योग्य ती कारवाई करण्याकरिता याचिका मागे घेण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती आशाने न्केली. मात्र, तिने आई असल्याचा केलेला दावा खोटा असल्याचे समोर आले.‘याचिकाकर्तीकडून कायद्याचा गैरवापर’‘मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलण्यासाठी तिचा ताबा मिळावा, या चुकीच्या हेतूने याचिकाकर्तीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्तीने कायद्याचा गैरवापर केला. खोटा दावा करत, याचिकाकर्तीने पाच लाखांची नुकसान भरपाईही मागितली,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले, तसेच न्यायालयाने यवतमाळ येथील पोलिसांना संबंधित महिलेला बनावट आधार कार्ड व पॅन कार्ड बनवून देणाºया लोकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले.