नामदेव मोरे
नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या धान्य मार्केटला समस्यांचा विळखा पडला आहे. पाच वर्षांपासून मार्केटमधील डेब्रिजचे ढिगारे उचललेले नाहीत. आरटीओ कार्यालयाजवळ कचºयाचे साम्राज्य पसरले आहे. गटारांची दुरवस्था झाली असून बाजारपेठेला भंगार गोडाऊनचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला देशातील पहिली राष्ट्रीय बाजारपेठ घोषित करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी धान्य मार्केटमध्ये येऊन याविषयी घोषणा केली आहे. परंतु घोषणा केलेल्या मार्केटची स्थिती स्थानिक मंडईपेक्षा बिकट झाली आहे. बाजार समितीला सर्वाधिक महसूल धान्य मार्केटमधून मिळत असतो. महिन्याला किमान दीड कोटी रुपये उत्पन्न येथून मिळत असते. वर्षाला १९ कोटींपेक्षा जास्त महसूल येथून मिळत असून सर्वाधिक रोजगारही याच मार्केटमुळे उपलब्ध झाला आहे. परंतु बाजार समिती प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सद्यस्थितीमध्ये येथील प्रश्न गंभीर झाले आहेत. रोडची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. यामुळे रोज वाहतूककोंडी होत आहे. यापूर्वी रोडचे काम दिलेल्या ठेकेदाराचा सिमेंट प्लाँट, डंपर व इतर यंत्रसामग्री, कंटेनर कार्यालय अद्याप मार्केटमध्येच आहे. त्याचा लिलाव करण्याकडे किंवा रीतसर विल्हेवाट लावण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पाच वर्षांपूर्वी रस्ता खोदून डेब्रिज एका कोपºयात ठेवले आहे. हे डेब्रिज उचलण्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. अजून किती वर्षे डेब्रिज मार्केटमध्येच ठेवले जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आरटीओ कार्यालयाच्या बाजूला रोड खोदला असून तेथे मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जात आहे. कचºयाचे ढिगारे उचलले जात नाहीत. याच परिसरामध्ये भंगार गाड्या उभ्या करण्यात आल्या आहेत. लोखंडी गजाचे ढिगारेही सर्वत्र ठेवले आहेत.मार्केटमध्ये बाजार समितीची मध्यवर्ती सुविधागृह इमारत आहे. या इमारतीच्या प्रवेशद्वारावरील नामफलकाची पाटी पडली आहे. एका बाजूला बांधकाम करणाºया ठेकेदाराने उभारलेले पत्र्याचे शेड वर्षानुवर्षे हलविण्यात आलेले नाही. दुसºया बाजूला गटार तुंबले असून त्यामध्ये पडून कामगार, व्यापारी व ग्राहक जखमी होण्याची शक्यता आहे. मार्केटमध्ये अनेक ठिकाणी विद्युत बॉक्स उघडे असून विजेचा धक्का बसून जीवितहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मार्केटमध्ये केबलही गटारामधून नेण्यात आली आहे. पणनमंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या मेळाव्यात व्यापाºयांनी येथील रोडच्या समस्येकडे लक्ष वेधले होते.प्रशासनाने २२ कोटी रुपये खर्च करून रोडचे काम केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु प्रत्यक्षात रोडचे कामाबरोबर पाच वर्षांपासून रखडलेली कामे, जुन्या ठेकेदाराची वाहने व इतर समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. परंतु त्याविषयी काहीही उपाययोजना केल्या जात नाही. यामुळे मार्केटमधील व्यापाºयांसह बाजार समिती कर्मचाºयांनीही नाराजी व्यक्त करण्यास सुरवात केली आहे. देखभाल शाखेचे अधिकारी मार्केटमध्ये फिरतच नसल्यामुळे समस्या वाढत असल्याची टीकाही होऊ लागली आहे.नेमणुकीसाठी वशिलेबाजीच्धान्य मार्केटमध्ये सद्यस्थितीमध्ये अभियंत्यांची नेमणूक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वशिलेबाजी होत असते. सद्यस्थितीमध्ये नेमणूक केलेल्या अभियंत्यांच्या नियुक्तीला कर्मचाºयांनीच विरोध केला होता.च्परंतु मुख्य प्रशासकांनी विरोध डावलून त्यांची नियुक्ती कायम ठेवली आहे. ठेकेदाराने बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करून त्याच्या सोयीच्या अधिकाºयांची वर्णी लावून घेतल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.२२ कोटींच्या कामांना मंजुरी : प्रशासक व अभियांत्रिकी विभागाने धान्य मार्केटमधील रखडलेले रोडचे काम करण्यासाठी २२ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ठेकेदाराला याविषयी कार्यादेशही दिले आहेत. परंतु हे काम तरी दर्जेदार होणार का याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. रोडचे काम करताना मार्केटमधील कचरा, डेब्रिज, जुनी वाहने, ठेकेदाराचे शेड हटविण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे.प्रशासकांसह मुख्य अभियंत्यांचेही दुर्लक्षच्धान्य मार्केटमधील समस्यांकडे प्रशासक सतीश सोनी व मुख्य अभियंता व्ही. बी. बिरादार यांचेही दुर्लक्ष होत आहे. वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष मार्केटमध्ये फिरत नसल्यामुळे समस्या वाढत आहेत. विद्युत डीपी बॉक्सला झाकणे बसविले जात नसल्याने कर्मचाºयांनी नाराजी व्यक्त केली.च्डेब्रिज, कचरा, भंगार वाहने, यापूर्वीच्या ठेकेदाराची यंत्रसामग्री याविषयी कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. गटारामधून वीजवाहिनी नेलीच कशी असा प्रश्नही उपस्थित केला जात असून अजून किती दिवस येथील समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.कामांची चौकशी होणार : बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती केल्यापासून अनेक छोटी कामे करण्यात आली आहेत. या सर्व कामांचा तपशील माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मागविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आतापर्यंत केलेल्या कामांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली जाणार आहे.