जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : गरजू महिलांना स्वयंरोजगारासाठी देण्यात येणाऱ्या शिवणयंत्र, घरघंटी आणि मसाला कांडप यंत्रांची किंमत कमी करणे मुंबई महापालिकेला भाग पडले होते. नामांकित कंपन्यांच्या दरापेक्षा पालिकेचे दर जास्त असल्याने लाभार्थ्यांची संख्या घटण्याची भीती होती. वाढीव दराबाबत पालिकेकडे आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. अखेर दर कमी करण्याच्या सूचना प्रशासनाने नियोजन विभागाला दिल्या आहेत.
यंत्रांच्या किमती कमी झाल्यास लाभार्थ्यांची संख्या १० ते १२ हजाराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे एकूण लाभार्थी ६४ हजारावरून सुमारे ७५ हजारावर जातील. गरजू महिलांना स्वयंरोजगारासाठी या वर्षीच्या जेंडर बजेट अंतर्गत ३१७८० शिवणयंत्र, ३१७८० घरघंटी आणि ४५४ मसाला कांडप यंत्रे दिली जाणार आहेत. या योजने अंतर्गत पात्र महिलांना ९५ टक्के अर्थसहाय्य्य दिले जाणार असले तरी यंत्र खरेदीसाठी पालिकेने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा प्रत्यक्षात उत्पादक कंपन्यांनी देऊ केलेला दर २५ टक्के कमी आहे.
पालिकेने शिवणयंत्रासाठी १२ हजार २२१ रुपये दर निश्चित केला होता. तर सिंगर कंपनीने २५ टक्के कमी दरात म्हणजे ९१८५ रुपये किमतीत यंत्र देण्याची तयारी दर्शवली होती. पालिकेने घरघंटीसाठी २० हजार ६१ रुपये दर निश्चित केला होता. पारेख एंटरप्रायझेस कंपनी १५ हजार ४०० रुपयांमध्ये घरघंटी देण्यास तयार होते. ज्या प्रकारे पालिका स्टेट बँकेद्वारे ई - झेडपेचे कार्ड बनवून देते, त्याचप्रकारे या कार्डद्वारे उत्पादक कंपन्यांकडून या यंत्रांची खरेदी लाभार्थ्यांना करायला लावल्यास त्यामुळे पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. शिवाय उत्पादक कंपनी यंत्राची एक वर्षाची गॅरंटी देण्यास तसेच यंत्र चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्यास तयार होते. परंतु पालिकेने डीबीटी कार्डाद्वारे केवळ निवडक संस्थांकडून तसेच अधिकृत वितरक नसलेल्यांकडून यंत्र घेण्यास सांगत होती, त्यामुळे एकूणच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
यासंदर्भात अधिकृत उत्पदक कंपन्यांनी पालिकेला पत्र लिहून नाराजी दर्शवली होती. त्यानंतर उत्पादक आणि प्रशासन यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत दरातील तफावत कमी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर उत्पादक कंपन्यांनी जो दर देऊ केला आहे, त्या दरात खरेदी करावी . मात्र त्यासाठी एकूण जो खर्च मंजूर झाला आहे, त्याचा आकार कमी न करता प्रत्येक यंत्राच्या कमी होणाऱ्या रकमेमध्ये अधिक संख्येने शिवणयंत्र आणि घरघंटीची खरेदी करावी. जेणेकरून जास्त लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल, असे ठरले.