मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश नंदकिशोेर दिगंबर देशपांडे यांना उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश मानूनच निवृत्तिवेतन लागू करण्यात यावे, असा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश देशपांडे यांना न्याय दिला. गेली साडे तीन वर्षे देशपांडे यांची निवृत्तिवेतनासाठी फरफट सुरू होती.न्या. भूषण गवई व न्या. संदीप शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना देशपांडे यांची सर्व संबंधित कागदपत्रे एका महिन्यात केंद्र सरकारकडे जमा करण्याचा आदेश दिला. तसेच त्यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मानून तीन महिन्यांत निवृत्तिवेतन व अन्य भत्ते लागू करावेत; त्याशिवाय आतापर्यंतच्या थकीत निवृत्तिवेतनाची रक्कम सहा महिन्यांत जमा करावी, असा आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला.देशपांडे यांना जिल्हा न्यायाधीश मानून निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, अशी सूचना न्यायालय प्रशासनाने केली होती. त्याला अनुसरूनच महानिबंधकांनी केंद्र सरकारच्या विधि व न्याय खात्याला अहवाल पाठविला होता. मात्र देशपांडे यांनी यावर आक्षेप घेतला. आपले निवृत्तीआधीचे पद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश होते. आपल्याला त्याप्रमाणेच निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. मात्र यावरून सरकार व महानिबंधक टोलवाटोलवी करत असल्याने देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा आणि सेवा अटीशर्ती) कायदा १९५४ अंतर्गत ‘न्यायाधीश’ची जी व्याख्या करण्यात आली आहे त्या व्याख्येत ‘अतिरिक्त न्यायाधीश’ही येतात.
अखेर न्यायाधीशाला मिळाला न्याय, निवृत्तिवेतन द्या : हायकोर्टाचे सरकारला आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 16, 2017 2:36 AM