मुंबई : आठ हजार कोटी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जेट एअरवेजच्या प्रशासनाने बुधवारी ही सेवा तात्पुरती बंद करत असल्याची घोषणा केली. जेट एअरवेजला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी स्टेट बँक व इतर बँकांकडून आर्थिक मदत मिळवण्यात अपयश आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेवा सुरू ठेवण्यासाठी विमानांमध्ये इंधन भरण्याचे पैसेदेखील उरलेले नसल्याने ही सेवा बंद करण्याव्यतिरिक्त कोणताही पर्याय उरलेला नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. जेट एअरवेजसंदर्भातील बोली प्रक्रियेबाबत १० मे रोजी निर्णय होणार असून जेट एअरवेज या बोली प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहे. या बोली प्रक्रियेतून काहीतरी सकारात्मक घडेल, अशी आशा व्यवस्थापनाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे १० मेच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.बुधवारी रात्री साडेदहा वाजता जेटच्या अखेरच्या विमानाने उड्डाण केले व गेली २५ वर्षे सुरू असलेली ही सेवा अखेर बंद पडली. जेट एअरवेजची सेवा सुरू ठेवण्यासाठी आणीबाणीची मदत म्हणून ५०० कोटींचा निधी देण्यास स्टेट बँकेने नकार दिल्याने अखेर ही सेवा बंद करण्यात आली. नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय, हवाई वाहतूक मंत्रालय व इतर सरकारी विभागांना याबाबत माहिती देण्यात आल्याचे कंपनीने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केले.कंपनीसाठी हा अतिशय दु:खाचा दिवस असून कोणताही पर्याय उरलेला नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जेट एअरवेजने सर्व प्रवासी व संबंधितांना एसएमएस व मेल करून सेवा संपुष्टात आल्याबाबत माहिती दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाबाबत व आर्थिक भुर्दंडाबाबत कंपनीने दिलगिरी व्यक्त केली. लवकरच उड्डाण करण्याची व प्रवाशांच्या सेवेत हजर होण्याची आशा कंपनीने व्यक्त केली आहे. भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.वर्षभरापूर्वी १२० विमानांद्वारे देशात व परदेशात सुमारे ६०० दैनंदिन उड्डाणे करणाºया जेटवर ही सेवा बंद करण्याची वेळ आली आहे. इतर स्पर्धक कंपन्यांसोबत स्पर्धा करताना कमी दर ठेवणे, इंधनाचे वाढते दर यांचा प्रतिकूल परिणामदेखील जेटवर मोठ्या प्रमाणात झाला.दरम्यान, हवाई वाहतूक क्षेत्राचे नियमन करणाºया डीजीसीएकडून या प्रकरणाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही असा आक्षेप घेतला जात आहे. नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) निष्क्रिय कारभाराचा फटका प्रवाशांना बसला आहे. प्रवाशांनी जेटची तिकिटे खरेदी करू नयेत, असा सल्ला डीजीसीएने दिला नाही; किंबहुना जेटसमोरीलआव्हाने दूर होईपर्यंत डीजीसीएने जेटचा परवाना निलंबित करण्याची गरज होती, असे मत तज्ज्ञांमार्फत व्यक्त करण्यात येत आहे.वादग्रस्त मद्यसम्राट विजय माल्याची किंगफिशर एअरलाइन २०१२ मध्ये बंद झाली त्या वेळी किंगफिशरच्या कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, वैद्यकीय विम्याचे पैसे, कर्मचाºयांकडून कपात झालेल्या कराची रक्कम आदी कोट्यवधी रुपये कर्मचाºयांना मिळालेले नाहीत. या कर्मचाºयांना झालेला त्रास जेटच्या कर्मचाºयांना होऊ नये यासाठी सरकारने गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.(क्रमश:)> प्रवाशांना फटका; परताव्याचे पैसे अडकलेजेट एअरवेज बंद पडल्याचा सर्वांत जास्त फटका कर्मचारी व प्रवाशांना बसला आहे. आरक्षण केलेल्यांचे तसेच तिकीट परताव्याचे तब्बल ३ हजार ५०० कोटी रुपये जेटकडे अडकले आहेत. जेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे यांनी याबाबत तातडीची आर्थिक मदत म्हणून सुरुवातीला १५०० कोटी रुपयांची मागणी स्टेट बँकेकडे केली होती.मात्र, ही मागणी पूर्ण झाली नसल्याने आणीबाणीची मदत म्हणून ५०० कोटी रुपये मिळावेत अशी मागणीही केली. मात्र ही मागणीदेखील पूर्ण न झाल्याने जेटवरील आर्थिक संकट गडद झाले आणि अखेर जेट एअरवेज बंद करण्याची वेळ आली.
Jet Airways Shutdown: अखेर जेट एअरवेज बंद; बोली प्रक्रियेवर १० मे रोजी होणार निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 18, 2019 6:40 AM