मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक गाेष्ट स्पष्ट केली आहे की, हा लढा थांबणार नाही. मराठा समाजाला न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. सरकार तुमच्यासोबत आहे; पण सध्या सर्व समाज कोरोनाने त्रस्त आहे. त्यामुळे समाजाने, कोणीही असे पाऊल उचलू नये की ज्यामुळे आधीच त्रस्त असलेला समाज संकटात सापडेल.
वकिलांनी बाजू मांडली नाही, विलंब केला, भाषांतर केले नाही वगैरे आरोप करून विरोधकांकडून संभ्रम निर्माण केला जात आहे; पण फडणवीस सरकारच्या काळात जे वकील होते तेच आताही होते. उलट, अधिकच्या वकिलांची फौज देण्यात आली; पण न्यायालयात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता की, राज्यांना असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे की नाही. यावर न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता झाली. तीन विरुद्ध दोन या मतांनी ती मतभिन्नता उडाली. पुढे, न्यायालयाने निकाल वेगळा दिला; पण ही मतभिन्नता आहे यावर महाधिवक्तयांनी केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. तेंव्हाही त्यांनी सांगितले होते की, जेंव्हा संसदेत घटनादुरुस्ती केली तेंव्हाच सरकारने सभागृहात सांगितले होते की, राज्यांचा अधिकार अबाधित आहेत; पण मग आता विरोधी पक्षनेते फडणवीस जेंव्हा म्हणतात की, कायद्याला स्थगिती देता येत नाही. तेंव्हा नेमक्या कोणत्या, हा प्रश्न पडतो. फडणवीस सरकारच्या काळात केलेला आरक्षणाचा कायदा २०१८ च्या घटनादुरुस्तीनंतरचा आहे. त्यामुळे त्याला स्थगिती मिळाली. कायदा या घटनादुरुस्तीच्या आधीचा असता तर निकाल वेगळा आला असता.
.........................