Join us  

एका बापाची हृदयस्पर्शी कहाणी! नवजात बालकाला भेटण्यासाठी वडील अमेरिकेहून भारतात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 19, 2021 7:56 AM

आयव्हीएफद्वारे जन्मलेल्या बाळाला घेऊन संबंधित महिला भारतात परतली. तिने सासरी जाण्यास नकार दिला. परिणामी बाळाच्या जन्माचा आनंद तिचा पती व सासरचे घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे तिच्या पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुंबई : बाळाला भेटण्यासाठी अमेरिकेहून भारतात आलेल्या वडिलांना बाळाला दिवसातून एक ते दोन तास कॉफी शॉपमध्ये भेटण्यास द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने बाळाच्या आईला दिले. मुलाच्या मानसिकेतवर परिणाम होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने दोन्ही पालकांना काळजी घेण्याचेही निर्देश दिले.आयव्हीएफद्वारे जन्मलेल्या बाळाला घेऊन संबंधित महिला भारतात परतली. तिने सासरी जाण्यास नकार दिला. परिणामी बाळाच्या जन्माचा आनंद तिचा पती व सासरचे घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे तिच्या पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्ते मूळचे भारतीय असून, त्यांना अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळाले आहे. याचिकाकर्त्यांचे आणि संबंधित महिलेचा २०१० मध्ये विवाह झाला आणि २०१९मध्ये आयव्हीएफद्वारे त्यांना मुलगा झाला. पत्नीचे आई-वडील मुलीची गरोदरपणात काळजी घेण्यासाठी अमेरिकेत आले आणि डिसेंबर २०२० मध्ये भारतात परत आले. मुलाचा डिसेंबरमध्ये पहिला वाढदिवस एकत्र साजरा करण्यासाठी पती अमेरिकेहून भारतात आला. मात्र, पतीला न सांगताच पत्नी व तिच्या कुटुंबीयांनी मुंबईतील घर सोडले, असे याचिककर्त्यांचे वकील प्रभाजीत जौहर व जाई वैद्य यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले.बाळ अमेरिकेचे नागरिक असून, पत्नी बाळाचा पत्ता न सांगताच त्याला आपल्यापासून दूर घेऊन गेली. त्यामुळे पत्नीस बाळाला न्यायालयात उपस्थित करण्याचे आदेश द्यावेत व आपल्याला त्याला भेटण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली. अमेरिकेच्या न्यायालयानेही पत्नीला मुलाचा ताबा वडिलांकडे देण्याचा आदेश दिला आहे, अशीही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. पत्नीच्या वतीने ॲड. अंजिक्य उडाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २८ ऑक्टोबरला होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी याचिकाकर्त्याला बाळाला दोनदा कॉफी शॉपमध्ये प्रत्यक्ष भेटता येईल. दरम्यान, न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकील संगीता शिंदे यांना कोरोनाच्या काळात नवजात बालकांना परदेशात प्रवास करण्यासाठी काय मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, याची माहिती पुढील सुनावणीस देण्याचे निर्देश दिले.