मुंबई : कोरेगाव भीमा दंगलीची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय चौकशी समिती हा केवळ फार्स असल्याचा आरोप करत, काँग्रेस पक्ष त्याचा विरोध करत आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सांगितले.सावंत म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. एखाद्या चौकशी आयोगावर विद्यमान न्यायाधीश नेमायचे की नाही, हे ठरविण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाचे असताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात ही घोषणा एकतर्फी केली? अशी विचारणा काँग्रेसने केली होती. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी संबंधित चौकशी आयोगासाठी विद्यमान न्यायाधीश देण्याचे नाकारले आहे, ही शासनासाठी नामुष्की असल्याचे त्यांनी सांगितले.महत्त्वाचा राष्ट्रीय मुद्दा असेल, तरच त्या ठिकाणी विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग नेमावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. कोरेगाव भीमा प्रकरणाचे पडसाद राष्ट्रीय स्तरावर उमटले होते व संसदेतही त्यावर चर्चा झाली होती. या घटनेमागे मराठा आणि दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान होते. देशातील सामाजिक सौहार्दतेवर प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही या प्रकरणात भूमिका तीव्रतेने मांडण्यात सरकार कमी पडले आहे, असे दिसून येत असल्याचे सावंत म्हणाले.महसूलमंत्र्यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा निषेधमतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन भेटवस्तू द्यावी, हे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे सांगलीतील विधान म्हणजे लोकशाहीची विटंबना आहे, त्याचा निषेध करत असल्याचे सावंत म्हणाले. मुख्यमंत्री निवडणूक आयोगाकडे मतदानाची सक्ती करा असे सांगतात आणि ज्येष्ठ मंत्री लाखो रुपयांची भेटवस्तू वाटण्याची घोषणा करतात, ही लोकशाहीची क्रूर चेष्टा असून त्यातून भाजपाचा दुटप्पी चेहरा समोर आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी यापूर्वी लक्ष्मीदर्शनाच्या गोष्टी केल्या होत्या. भाजपा सातत्याने पैशांचा आणि सत्तेचा गैरवापर करून निवडणुका जिंकत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
चौकशी समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश कशासाठी केला आहे. सरकारी अधिकारी चौकशी करणार असतील तर सत्य कदापी बाहेर येणार नाही. ही चौकशी समिती अस्वीकारार्ह असून, आम्ही त्यास तीव्र विरोध करणार आहोत.- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा