बनावट लसीकरण प्रकरणात २००० लोक पीडित आहेत. या लोकांच्या लसीकरणासाठी स्वतंत्र लसीकरण शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे, असे मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी सांगितले.
खासगी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत २०५३ लोकांना फसवण्यात आले. त्यापैकी १,६३६ लोक आमच्याकडे आले. आम्ही त्या सर्वांची वैद्यकीय चाचणी केली. त्यांच्या तब्येतीवर कोणतेही विपरीत परिणाम झालेले नाहीत. लसऐवजी त्यांना सलाइनचे पाणी देण्यात आले, असे पोलीस अहवालात म्हटले आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
आम्ही केंद्र सरकारला पीडितांचे रजिस्ट्रेशन पोर्टलवरून हटवण्याची विनंती करून त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती केली आहे, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. संबंधित आरोपींवर दोन आठवड्यांत आरोपपत्र दाखल करू, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी न्यायालयाला दिली.
सर्वांना लस सहज मिळावी आणि लस मिळवण्यासाठी नागरिकांना को-विन पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी जो त्रास सहन करावा लागतो, तो कमी करण्यासाठी को-विन पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बनावट लसीकरण मोहीम रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखल्याची माहिती पालिकेने २ जुलै रोजीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
- मोठ्या रुग्णालयांचे नाव पुढे करून हाउसिंग सोसायटी व महाविद्यालयात लसीकरण शिबिरे भरवून नागरिकांची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे प्रकार गेल्या महिन्यात उघड झाले. याप्रकरणी काही जणांना अटक करण्यात आली आहे.
- ‘पालिकेने अशाप्रकारच्या लसीकरण मोहिमेवर लक्ष ठेवावे. तसेच पीडितांचे जलदगतीने लसीकरण करावे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.