मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची एक बैठक झाली. या बैठकीत सहा निर्णय घेण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या धरणक्षेत्रानजीकची विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. स्थानिक नागरी संस्थांच्या क्षेत्रात वीज वितरण प्रणालीच्या विद्युत पायाभूत सुविधांवर कर आकारण्यात येऊ नये यासाठी संबंधित अधिनियमांत सुधारणा करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय 1. जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या धरणक्षेत्रानजीकची विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास मान्यता. 2. निम्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील साने गुरूजी सहकारी उपसा जल सिंचन योजनेच्या विशेष दुरूस्तीस प्रशासकीय मान्यता.3. स्थानिक नागरी संस्थांच्या क्षेत्रात वीज वितरण प्रणालीच्या विद्युत पायाभूत सुविधांवर कर आकारण्यात येऊ नये यासाठी संबंधित अधिनियमांत सुधारणा करण्यात येणार. 4. पंढरपूर मंदिर अधिनियम-1973 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.5. नागपूर येथील रामदेवबाबा युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस मान्यता.6. पुणे येथील बालाजी युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस मान्यता.