आरक्षण हाच मराठा समाजाच्या सर्व समस्या सोडविण्याचा रामबाण उपाय आहे असे ठसविण्यात आले, पण नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत हे वास्तव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा संविधानिक व कायदेशीर अर्थ समजून घेऊन सुशिक्षित पद्धतीने व्यक्त होणे आवश्यक आहे.
---------------------------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य
मराठा आरक्षण रद्द होणे अपेक्षित होते. ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाणे शक्य नाही आणि या संबंधीचा कायदा केवळ महाराष्ट्रालाच लागू होत नाही तर सर्व देशाला लागू होतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्या मुद्द्यांवर आरक्षण मंजूर केले होते, ते सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने जो एसईबीसी वर्ग तयार केला आहे, त्यासाठी केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींकडून संमती घेणे आवश्यक आहे, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ वकील
...............................