मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)च्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३ महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी केबल ऑपरेटर्स अँड डिस्ट्रिब्युटर असोसिएशन (कोडा)चे अध्यक्ष आमदार अॅड. अनिल परब यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.ट्रायच्या नियमावलीमुळे ग्राहकांना जास्त शुल्क भरावे लागेल. ग्राहक, केबल चालक, मल्टी सर्व्हिस आॅपरेटर (एमएसओ) या सर्वांना याचा फटका बसेल. त्यामुळे सरकारने सर्वांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा व तोपर्यंत निर्णयाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी परब यांनी केली. याबाबत न्यायालयात दाद मागितील असून ३० जानेवारीला सुनावणी होईल. संबंधित मंत्र्यांची पुन्हा भेट घेऊन समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात येईल. सरकारने दखल न घेतल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. या वेळी राजू पाटील व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.केबल चालकांना एमएसओ व ब्रॉडकास्टर्सने अर्ज दिलेले नाहीत. त्यामुळे १ फेब्रुवारीपासून पे चॅनेलचे प्रसारण बंद झाल्यास केबलचालक नव्हे ‘ट्राय’जबाबदार असेल, असेही त्यांनी सुनावले. ब्रॉडकास्टर्स त्यांच्या सोईप्रमाणे वाहिन्यांचे समूह बनवून विकत आहेत. त्यामुळे केबल चालक ब्रॉडकास्टर्सच्या समूह वाहिन्यांची विक्री करणार नाहीत. मुंबईत कोणत्याही ग्राहकाने आवडीच्या वाहिन्यांसाठी अर्ज भरलेला नाही, याकडे परब यांनी लक्ष वेधले.