मुंबई : सँडहर्स्ट रोड येथील हँकॉक पुलाला पर्याय म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपाचा पादचारी पूल (एफओबी) बांधण्यावरून महापालिका आणि मध्य रेल्वेमध्ये मतभेद झाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रस्तावित एफओबीसाठी असलेल्या जागेची पाहणी राज्य सरकार, मध्य रेल्वे आणि महापालिकेने एकत्रितपणे करावी, असे निर्देश दिले. हँकॉक पूल धोकायदायक असल्याने मध्य रेल्वे तो काही महिन्यांपूर्वी पाडला. या ठिकाणी कायमस्वरूपी पूल बांधण्यात येणार आहे. मात्र तो पूल बांधेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपाचा एफओबी बांधण्यात यावा, अशी मागणी कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.सुनावणीत मध्य रेल्वेने या ठिकाणी एफओबी बांधणे शक्य नसून आरओबी बांधणे योग्य ठरेल, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर खंडपीठाने महापालिकेचे मत मागवले. महापालिकेने या ठिकाणी एफओबी बांधणे शक्य असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. याबाबत रेल्वे आणि महापालिकेची वेगवेगळी मते पडल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारला यात लक्ष घालायला सांगितले.शुक्रवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकार, महापालिका आणि रेल्वेला सुनावले. तुम्हाला जर काही करायचे असल्यास तुम्ही ते कराल. इच्छा तेथे मार्ग, आम्ही यामध्ये तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे जे करणार ते तुम्हीच करणार, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, मध्य रेल्वे आणि महापालिकेला शनिवारी सकाळी ११ वाजता संबंधित जागेची एकत्रितपणे पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ४ जुलैपर्यंत यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश उच्च न्यायालयाने यावेळी दिले. (प्रतिनिधी)
एफओबीच्या जागेची पाहणी करा
By admin | Updated: June 25, 2016 03:28 IST