दंडाधिकारी न्यायालय : अंधेरीतील महिलेला अंतरिम दिलासा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पती भिकारी किंवा अधू जरी असला तरी पत्नी व मुलाला देखभालीचा खर्च देण्यापासून सुटका होऊ शकत नाही, असे म्हणत दंडाधिकारी न्यायालयाने अंधेरीच्या एका महिलेला अंतरिम दिलासा दिला.
पत्नीला देखभालीचा खर्च मंजूर करताना तिच्या वडील व भावाचे उत्पन्न गृहीत धरू शकत नाही. त्याचप्रमाणे पतीच्या पालकांचेही उत्पन्न विचारात घेऊ शकत नाही. ही केवळ पतीचीच जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, पती श्रीमंत असून त्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत अनेक आहेत. त्याच्या कौटुंबिक व्यवसायात त्याची भागीदारी आहे. तसेच स्पामध्येही तो भागीदार आहे. गुटख्याच्या उत्पन्नातूनही त्याला उत्पन्न मिळते. त्याच्याकडे महागड्या गाड्या आणि शेअर्सही आहेत. तरीही त्याने दरमहा ४० ते ५० हजार उत्पन्न दाखविले आहे.
योग्य कागदपत्रे दाखविल्याशिवाय पतीला दरमहा ५० हजारांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते, असे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही. सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार पतीला दरमहा वाजवी उत्पन्न आहे असे गृहीत धरण्यात येते, असे न्यायालयाने म्हटले.
आपल्यावर मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक अत्याचार करण्यात आल्याचे पत्नीने अर्जात म्हटले आहे. सासरच्या मंडळींनी मित्र व माहेरच्यांकडून पैसे उधार घेण्याची वेळ आणली. आपल्याला घरातून हाकलण्यात येईल आणि आपल्या वृद्ध आई-वडिलांवर आपण आणखी ओझे लादू शकत नाही, असे म्हणत महिलेने आपल्याला दरमहा २.५० लाख रुपये देखभालीचा खर्च देण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
...
दरमहा १५ हजार देण्याचे निर्देश
पत्नीने केलेले सर्व आरोप पतीने फेटाळले. पत्नीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याने ती अशी आरोप करत आहे. तिच्या या वाईट मानसिक स्थितीमुळे ती पतीचे उत्पन्नाचे स्रोत अनेक असल्याची कल्पना करत आहे, असे पतीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. पत्नी घरगुती हिंसाचाराची बळी आहे, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने पतीला दरमहा १५ हजार रुपये देखभालीचा खर्च म्हणून पत्नीला देण्याचे निर्देश दिले.