मुंबई : महारेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी नसेल तसेच प्रकल्पाला जर वापर परवाना (ओसी) मिळालेला असेल तर तेथील गुंतवणूकदार आणि विकासक यांच्यात निर्माण झालेला वाद महारेराच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असल्याचा निर्वाळा महारेराने दिला.
घराचा ताबा मिळण्यास विलंब झाल्याच्या मुद्द्यावर गुंतविलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी केलेला दावा त्याच आधारे महारेराने फेटाळून लावला. विनोदकुमार अग्रवाल यांनी वर्ल्ड टाॅवर या मुंबईतील सर्वात उंच ८० मजली इमारतीत घरासाठी नोंदणी केली होती. या घरासाठी त्यांनी ८.८३ कोटी जमा केले. २० नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत त्यांना घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन विकासकाने दिले होते. परंतु, निर्धारित कालावधीत ताबा दिला नव्हता. अग्रवाल यांनी घराची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विकासक श्रीनिवास काॅटन मिल लि. यांना जानेवारी २०१७ मध्ये नोटीस दिली. व्याजापोटीची काही रक्कम वगळता उर्वरित रक्कम परत करण्याचे आश्वासन विकासकाने दिले. मात्र, त्याचे पालन न झाल्यामुळे अग्रवाल यांनी महारेराकडे धाव घेतली. रेरा कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा विकासकाने नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले नव्हते. त्यामुळे त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करून गुंतविलेल्या रकमेचा परतावा मिळावा, असे अग्रवाल यांचे म्हणणे होते. महारेराचे सदस्य विजय सतबीर सिंग यांनी अग्रवाल यांची याचिका फेटाळली. रेरा कायद्याच्या कलम ३ अन्वये सुधारित याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला. अपीलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा मार्गही अग्रवाल यांना मोकळा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.