मुंबई : कल्याण-डोंबिवलीतील भाजपाचे आ. रवींद्र चव्हाण व त्यांच्या कार्यकत्र्यानी पक्षाच्या नगरसेविका अर्चना कोठावदे यांचा राजकीय वैमनस्यातून मानसिक व आर्थिक छळ केला असल्याचा ठपका राज्य महिला आयोगाने ठेवला आहे. त्यांच्यासह दिनेश दुबे, रजत राजन, मयूरेश शिर्के व मयूरेश भाटे यांच्यावर विनयभंग व छळाबाबत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी शिफारस पोलिसांकडे केली आहे.
आमदार चव्हाण यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करण्याबाबत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही आयोगाने मागणी केली आहे. महानगरपालिकेतील राजकारणाच्या निमित्ताने आमदार व इतरांकडून नगरसेविका कोठावदे यांचा मानसिक छळ व आर्थिक त्रस देण्यात आल्याने कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडले, त्याबाबत स्थानिक पोलीस व पक्षाकडे दाद मागूनही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी 5 महिन्यांपूर्वी राज्य महिला आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यानुसार आयोगाने कायदा 1993 कलम 8(1),(2) व कलम 1क् (3) अन्वये समिती गठण केली. त्यामध्ये अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांच्याबरोबर अॅड.फ्लेव्हिया अॅगिAस, अॅड. निलंजना शाह व भाजपाच्या महिला मोर्चा अध्यक्षा शलाका साळवी आदींचा समावेश होता. त्यांनी एकूण 8 सुनावणी घेऊन अर्जदार व गैरअर्जदारांचे म्हणणो ऐकून घेतले. त्याबाबत उपलब्ध पुरावे व कागदपत्रंद्वारे चौकशी दरम्यान दुबे, राजन, शिर्के व भाटे यांनी नगरसेविका कोठावदे यांना अश्लील व्हॉट्सअॅप व एसएमएस पाठविले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या सर्वावर भारतीय दंड विधान कलम 354 (अ) व 5क्9 अन्वये गुन्हा दाखल करावा, अशी शिफारस अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी पोलीस उपायुक्तांना पाठविलेल्या पत्रमध्ये केली आहे. चौकशीच्या अहवालाची प्रत देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणो या प्रकरणाबाबत आपण यापूर्वी भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांना पत्र पाठवून पक्षांर्तगत चौकशी करण्याचे सुचविले होते. मात्र त्यांच्याकडून समितीही गठण करण्यात आली नाही. त्यामुळे महिला कार्यकत्र्याचा सन्मान ठेवण्यासाठी आ. चव्हाण व अन्य संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत प्रदेशाध्यक्ष फडणवीस यांना पत्र पाठविले असून राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना त्याची प्रत पाठविण्यात आल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)
च्आमदार चव्हाण यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करण्याबाबत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही आयोगाने मागणी केली आहे.
च्कोठावदे यांनी झालेल्या त्रसाबद्दल स्थानिक पोलीस व पक्षाकडे दाद मागूनही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी 5 महिन्यांपूर्वी राज्य महिला आयोगाकडे धाव घेतली होती.