मुंबई : खासगी-सरकारी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यात सुरू असलेल्या सर्व प्रकल्पांच्या कामांची आणि खासकरून टोल वसुलीसाठी खासगी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटांची सर्व माहिती राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांच्या अधिकृत बेवसाईटवर २४ आॅगस्टपर्यंत नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करावी, असा आदेश माहिती आयोगाने दिला.नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या पुण्यातील सजग नागरिक मंचतर्फे त्यांचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केलेल्या फिर्यादीवर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी हा आदेश दिला. खरेतर नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय आणि ते निर्णय का घेतले याची कारणमीमांसा याविषयीची माहिती स्वत:हून उपलब्ध करणे व ती माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करणे सर्व सरकारी आस्थापनांवर माहिती अधिकार कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु हा कायदा होऊन १० वर्षे झाली तरी राज्यात त्याची अंमलबजावणी न होणे ही खेदाची बाब आहे, असेही मुख्य माहिती आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने या संदर्भात १५ ए्प्रिल २०१३ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी होईल याची राज्याच्या मुख्य सचिवांनी खात्री करावी, असे निर्देशही माहिती आयोगाने दिले. (विशेष प्रतिनिधी)
कंत्राटांची माहिती वेबसाईटवर टाका
By admin | Updated: July 24, 2015 01:13 IST