मुंबई : रेल्वे रुळांशेजारील भाजीपाल्याच्या मळ्यांसाठी विनाप्रक्रिया केलेले पाणी किंवा सांडपाणी वापरणार नाही, याची खात्री करा. तसेच एखाद्याने सांडपाण्याचा वापर केला तर त्याचा परवाना रद्द करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला मंगळवारी दिले.न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करा, असा आदेश मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने भारतीय रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना दिला.
नवी मुंबईच्या माझा भारत सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेनुसार, मुंबई उपनगरीय रेल्वे रुळांलगत भाजीचे मळे तयार करण्यासाठी मध्य व पश्चिम रेल्वेने काही जणांना कंत्राट दिले. त्यातील बहुतांशी लोक भाज्यांची रोपे वाढविण्यासाठी सांडपाणी किंवा विनाप्रक्रिया पाण्याचा वापर करतात. त्यात मोठ्या प्रमाणावर विषारी घटक मिसळलेले असतात. हेच पाणी भाज्यांची रोपे शोषून घेतात. काही रासायनिक तज्ज्ञांनी या भाज्यांमध्ये पारा, कॉपर व अन्य विषारी द्रव्यांचा समावेश असल्याचे सिद्ध केले आहे. हे धातू मानवी आरोग्यासाठी घातक आहेत. त्यावर मध्य व पश्चिम रेल्वेचे वकील सुरेश कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रेल्वेने त्यांच्या तिसऱ्या व चौथ्या श्रेणीतील कामगारांना मळे लावण्याचा परवाना दिला आहे. मात्र, त्यासाठी सांडपाणी किंवा विनाप्रक्रिया पाण्याचा वापर करण्याची परवानगी नाही. अतिरिक्त जागा मळे लावण्यासाठी देण्याची कल्पना चांगली आहे. मात्र, रेल्वेने सामान्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले.
असे दिले निर्देशदेशात सर्वत्र जेथे रेल्वेने मळे लावण्यासाठी परवानगी दिली आहे. ते परवानाधारक भाज्यांची रोपे वाढविण्यासाठी सांडपाणी किंवा विनाप्रक्रिया पाणी वापरणार नाहीत, याची खात्री करा. तसेच परवान्यातील अन्य अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणार नाही, याचीही खात्री करा. जो परवानाधारक अटी व शर्तींचा भंग करेल, त्याचा परवाना रद्द करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.