मुंबई : राज्य शासनाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ फेडरेशन आॅफ स्कूल असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्रच्या वतीने येत्या सोमवारी म्हणजेच २५ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील इंग्रजी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादरम्यान शाळेत ज्या प्रात्यक्षिक किंवा अन्य परीक्षा असतील त्या सर्व परीक्षा वेळापत्रकानुसारच होतील आणि याचा त्रास विद्यार्थी-पालकांना होणार नाही, असे असोसिएशनच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक बांधिलकी म्हणून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा प्रवेश देतात. मात्र २०१२ नंतर काही अपवाद वगळता ही प्रतिपूर्ती सरकारने न केल्याने शाळा आर्थिक अडचणीत येत आहेत. २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार अतिरिक्त ७५ टक्के विद्यार्थ्यांवर येत असल्याने पालकही नाराज असल्याची माहिती असोसिएशनचे संजय कुलकर्णी यांनी दिली. बऱ्याचदा आर्थिक सुस्थितीत असलेले पालकही आरटीईअंतर्गत २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सामान्य घरातील गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. शिवाय भ्रष्टाचारालादेखील वाव मिळत असल्याचे संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्यामुळेच शासनाने लवकरात लवकर २५ टक्के प्रवेशासाठी शाळांसाठी घातलेल्या जाचक अटी, नियम रद्द करावेत. तसेच यात सुधारणा करण्यात याची, अशी मागणी असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे....म्हणूनच एक दिवसाचा बंद१ नोव्हेंबर २०१८ चा शासन निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा व २०१२ ते २०१९ पर्यंतच्या आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशांचा थकीत फी परतावा शाळांना तातडीने मिळावा, राज्यातील सर्व शाळांसाठी शाळा सुरक्षा कवच कायदा करण्यात यावा, १८ नोव्हेंबर २०१३ च्या शासन आदेशात दुरुस्ती करण्यात यावी, शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसंदर्भात मुख्याध्यापकांऐवजी शाळेने नियुक्त केलेल्या वाहतूक व्यवस्थापकांवर जबाबदारी सोपविण्यात यावी, स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर दर्जा वाढ करण्याच्या प्रस्तावांसाठी आॅनलाइन प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी आदी मागण्या शासनाकडे अनेकदा करण्यात आल्या होत्या. मात्र, शासनाकडून त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळेच एक दिवस शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे असोसिएशनने सांगितले.