लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सार्वजनिक भूखंडांवर अतिक्रमण हाेत आहे. त्यावर बेकायदेशीर बांधकामे केली जातात आणि ती तिसऱ्यालाच विकण्यात येतात. एवढे व्यवहार होत असताना सरकार काय करते? सरकार झोपले आहे का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने टीका केली. सार्वजनिक भूखंडांवर अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. त्या आदेशांचे राज्यभर पालन होते की नाही, यामध्ये मुख्य सचिवांनी लक्ष घालावे, असेही निर्देश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिले.
कांदिवली येथील सार्वजनिक भूखंडावर करण्यात आलेले अतिक्रमण खाली करण्याचे निर्देश २०१९ पासून देऊनही अद्याप हा भूखंड खाली न केल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जून २०१९ पर्यंत बांधकामे हटवू, असे आश्वासन देऊनही अद्याप काहीही करण्यात आले नाही, असे न्यायालयाने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावले.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर नोटिसा काढण्यात आल्या. त्या नोटिसांना दिवाणी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दिवाणी न्यायालयाने केवळ तीन आठवड्यांसाठी संरक्षण दिले. त्याला आता साडेतीन वर्षे उलटली तरी हे संरक्षण काढण्यासाठी सरकारने न्यायालयात एकही अर्ज केला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी साडेतीन वर्षे काय केले? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
‘आठ आठवड्यात सर्वेक्षण करा’सरकारी वकील अभय पत्की यांनी कांदिवली येथील सार्वजनिक भूखंडावरील बेकायदेशीर बांधकामांना देण्यात आलेले संरक्षण हटविण्यासाठी शुक्रवारपर्यंत दिवाणी न्यायालयात अर्ज करू, असे न्यायालयाला सांगितले, तर कांदिवली येथील सार्वजनिक भूखंडावर किती अतिक्रमण झाले, याचे सर्वेक्षण आठ आठवड्यांत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.