उरण : उच्च न्यायालयाने उरण येथील सेफ्टीझोन संदर्भातील याचिकेवर नेव्हल बेसऐवजी संरक्षित भिंतीपासून जागा मोजणीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे केगाव, बोरी, मोरा, बोरी पाखाडी, हनुमान कोळीवाडा, कुंभारवाडा, नागाव, म्हातवली आदी गावांसह उरण शहरातील शाळा, प्रशासकीय कार्यालये सेफ्टीझोनमधील ३० हजार रहिवाशांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. अन्यायकारक सेफ्टीझोन विरोधात या परिसरातील किमान पाच हजार कुटुंबे एकवटली असून त्यांनी सोमवारपासून उरण तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहेत. आरक्षणापूर्वीच शेकडो वर्षांपासून वसलेल्या गावातील जमिनीचे मालक, शेतकरी आणि रहिवाशांना पहिले गाव की सेफ्टीझोन असा प्रश्न पडला आहे. उरण तालुक्यातील केगाव, म्हातवली आणि शहरातील बोरी पाखाडी महसुली गावाच्या हद्दीतील ५४९ सर्व्हे नंबरमधील शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या शेकडो हेक्टर शेतजमिनी नौदलाने सेफ्टीझोनसाठी १६ मे १९९२ साली आरक्षित केल्या. त्यापैकी आवश्यक असलेल्या जमिनी नौदलाने ताब्यात घेऊन त्या जमिनीभोवताली संरक्षक भिंतही उभारली आहे. उर्वरित जमिनी नौदलाने संपादन केल्या नसल्याने २२ वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्याच ताब्यात आहेत. अशा या मालकीच्या जमिनीवर शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या कु टुंबीयांनी गरजेनुसार घरे बांधली आहेत. ३० हजार नागरिक या सेफ्टीझोनमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. २००९ साली माजी नगराध्यक्ष नागराज शेठ यांनी सेफ्टीझोनमधील ठराविक जागा ताब्यात घेण्यात याव्यात या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे हित आणि हक्कांना बाधा पोहोचणार नाही याची दक्षता घेऊन ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंत कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर जनहित याचिके ला विरोध करीत घर जमीन बचाव संघर्ष समितीचे उच्च न्यायालयात धाव घेतली. घर जमीन बचाव संघर्ष समितीमार्फत नेव्हल बेसचा केंद्रबिंदू मानून त्यापासून मोजणी करण्याची विनंती करण्यात आली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने नौदलाच्या संरक्षण भिंतीपासून सेफ्टीझोन जागेची मोजणी करण्याचे नव्याने आदेश दिले. सेफ्टीझोनविरोधात आवाज उठविण्याचे काम विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी सुरू केले आहे.जनआंदोलनाची तयारीही सुरू केली आहे. (वार्ताहर)
सेफ्टीझोन विरोधात एल्गार
By admin | Updated: March 9, 2015 01:16 IST