Join us  

मराठा आरक्षणाशिवाय शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 27, 2020 4:00 AM

एसईबीसी वर्गातून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गातून प्रवेश देणारलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, आयटीआय ...

एसईबीसी वर्गातून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गातून प्रवेश देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, आयटीआय आणि इतर प्रवेश प्रक्रियांचा रखडलेला मार्ग मोकळा झाला असून या प्रवेश प्रक्रिया मराठा आरक्षणाशिवाय पार पाडल्या जाव्यात, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तशा सूचना प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी ९ सप्टेंबरपूर्वी मराठा आरक्षण वर्गातून म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केले, मात्र त्यांचे प्रवेश झाले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येतील.

राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेला हा निर्णय राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच हा निर्णय अंतरिम स्थगिती उठवण्याच्या अर्जाच्या शेवटच्या निकालापर्यंत लागू असेल. या निर्णयाच्या तत्काळ अंमलबजावणीच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राज्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने सुरू असलेल्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी याबाबतचा निर्णय सरकार घेत नव्हते. यामुळे सर्व स्तरावरून टीका होत होती. यातच मंगळवारी उच्च न्यायालयातही याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने अखेर शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

* आरक्षणाशिवाय प्रवेश प्रक्रिया म्हणजे विश्वासघात

मराठा आरक्षणासाठी याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले विनोद पाटील यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने अशा प्रकारे प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणे हा समाजाचा विश्वासघात आहे. याबाबत नव्याने कायदेशीर लढाई लढण्यासाठीही आम्ही सज्ज आहोत. विशेष बाब म्हणून न्याय देणे शक्य असूनही आम्हाला डावलले गेले. आम्ही संयम ठेवला पण अन्याय सहन करण्याची भूमिका आमची नाही हे सरकारने लक्षात ठेवावे.