जरंडेश्वर कारखाना कर्ज पुरवठा प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्याला कर्ज पुरवठा करणाऱ्यांकडे मोर्चा वळविला आहे.
सातारा व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला त्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. बँकेने ‘जरंडेश्वर’ला ९६ कोटी रुपयांचे कर्ज पुरविले होते. कारखान्याची ऐपत नसताना त्यांना हे कर्ज कशाच्या आधारावर मंजूर करण्यात आले, त्यासाठी तारण काय घेण्यात आले, आदींबाबत सविस्तर तपशील ईडीला हवा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने मागील आठवड्यात ६५ कोटी ७५ लाखांची मालमत्ता जप्त केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित कारखान्यावर केलेल्या कारवाईचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात उमटले होते.
सातारा जिल्हा बँकेने कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगावमधल्या जरंडेश्वर कारखान्याला ९६ कोटी कर्ज पुरविले होते. पुणे सहकारी बँकेनेही काही कोटींचे कर्ज दिले होते, त्यांना कर्ज देताना कोणत्या आधारावर दिले, कागदपत्रांची पूर्तता नेमकी कशी केली गेली होती, कर्ज प्रकरणाची प्रोसेस नेमकी कशी झाली, ही प्रोसेस होताना नियम आणि अटींचे पालन झाले होते का? याबाबत ईडी चौकशी करणार आहे. त्यामुळे आता सातारा जिल्हा बँकेला ईडीच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. ईडीने दिलेल्या मुदतीपर्यंत जिल्हा बँकेला ईडीच्या नोटिसीला संचालक मंडळाला १० दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. जरंडेश्वरला सातारा, पुणे बँकेसह चार बँकांनी कर्ज दिले आहे, त्यांच्याकडे चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.