रत्नागिरी अधिस्थगनाचे ग्रहण

पाच तालुक्यांना फटका : उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती

रत्नागिरी : केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांवरील अधिस्थगन उठविण्याच्या आदेशाविरूध्द आवाज फाऊंडेशनने याचिका दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाने या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता या पाच तालुक्यांतील आधीच्या २९२ गावांसह एकूण ९२२ गावांवर पुन्हा अधिस्थगनाचे संकट उभे राहिले आहे.केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने २५ जुलै २०१४ रोजी पश्चिम घाटातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील गावांवरील अधिस्थगन उठविण्याचे आदेश दिले होते. यात सिंधुदुर्गातील २१८ गावे आणि रत्नागिरीतील ६३० गावांचा समावेश होता. मात्र, यावर पुन्हा आवाज फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केल्याने पुन्हा उच्च न्यायालयाने १३ आॅगस्ट रोजी या अधिस्थगन उठविण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, चिपळूण, खेड या तालुक्यांतील एकूण ९२६ गावांवर पुन्हा अधिस्थगनाचे गंडांतर आले आहे. यापैकी २९२ गावे आधीच अधिस्थगनाखाली होती. त्यात आता ६३० गावांची अधिक भर पडली आहे. मंडणगड, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी हे चार तालुके अधिस्थगनापासून सुरूवातीपासूनच वगळण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे या चार तालुक्यांतील गावांमध्ये गौण खनिज उत्खननावरील बंदी उठवण्यात आली आहे. मात्र, लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, चिपळूण, खेड या तालुक्यातील काही गावे नॉन सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असूनही या पाचही तालुक्यांमधील सर्व गावांवर आॅगस्ट २0१0 पासून अधिस्थगन लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे तेथे उत्खनन करता येत नव्हते. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरण खात्याकडे पाठपुरावा केला आणि नॉन इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येणाऱ्या गावांमधील उत्खनन बंदीचे आदेश मागे घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार आॅक्टोबर २0१३ मध्ये या पाच तालुक्यात अंशत: बंदी उठविण्यात आली होती. मात्र, यावेळी पाच तालुक्यांमधील इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असणाऱ्या २९२ गावाना वगळून ६३० गावांवरील अधिस्थगन उठविण्यात आले होते. मात्र, नोव्हेंबर २0१३ पासून पुन्हा या सर्वच गावांवर अधिस्थगन लादले गेले. बंदी उठवण्याची मागणी महाराष्ट्राकडून वारंवार केली जात होती. ही मागणी मान्य करून पर्यावरण खात्याने पुन्हा २५ जुलै रोजी अधिस्थगन उठविण्याचे कार्यालयीन आदेश जारी केले. या आदेशानुसार नॉन इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील गावांमधील अधिस्थगन उठवण्यात आले होते. यावर पुन्हा आवाज फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केल्याने आता जिल्ह्यातील कायम अधिस्थगन असलेल्या २९२ गावांबरोबरच पुन्हा आता ६३० गावांना अधिस्थगनाचे ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे या पाच तालुक्यातील सर्वच गावांमध्ये आता गौण खनिज बंदी रहाणार आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)गावांची संख्यातालुकाआधीपासूनअधिस्थगनमुक्त अधिस्थगन पण आता लागू बंदीखेड७४१६७लांजा४७१९९ राजापूर४८१२३ संगमेश्वर८०२६७ चिपळूण४३१९६ एकूण२९२६३०पश्चिम घाटातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील गावांवरील अधिस्थगन उठविण्याचे आदेश.सिंधुदुर्गातील २१८ गावे आणि रत्नागिरीतील ६३० गावांचा समावेश.नव्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने अधिस्थगन उठविण्याच्या आदेशाला दिली स्थगिती.