एपीएमसीसमोर उत्पन्नगळतीचे आव्हान

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ५० टक्के महसूल बुडत असल्याची धक्कादायक कबुली खुद्द पणन संचालकांनी दिली आहे.

नामदेव मोरे, नवी मुंबईमुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ५० टक्के महसूल बुडत असल्याची धक्कादायक कबुली खुद्द पणन संचालकांनी दिली आहे. त्यामुळे उत्पन्नामधील गळती थांबविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. प्रशासकीय मंडळ उत्पन्न वाढविणार का, करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना आणि त्यांना अभय देणाऱ्यांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या मुंबई एपीएमसीमधील कामकाज वारंवार वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. बुधवारी पणन संचालक सुभाष माने यांनी येथील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मार्केटमध्ये बाजार फी पूर्णपणे वसूल होत आहे का अशी विचारणा त्यांनी सर्वांना केली. यावर ५० टक्केच बाजार फी वसूल होत आहे. उर्वरित गळती असल्याचे त्यांना अधिकाऱ्यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांची दफ्तर तपासणीही वेळेवर होत नसल्याचे सांगण्यात आले. याविषयी त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मार्केटमधील गळती तत्काळ थांबविण्यात यावी. व्यापारी जर दफ्तर तपासणी करू देत नसतील तर त्यांचे लायसन्स जप्त करण्यात यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. सद्यस्थितीत बाजार फीच्या स्वरूपात जवळपास ८५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. आवक फी व इतर मार्गांमधूनही उत्पन्न मिळत आहे. जर गळती थांबविली तर बाजार समितीचे उत्पन्न १५० ते २०० कोटींवर जावू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या मालापैकी सर्व मालाची बाजार फी भरली जात नसल्याची चर्चा यापूर्वीही अनेक वेळा झाली आहे. येणारा माल व मार्केटच्या बाहेर जाणारा माल याचे मोजमाप केलेच जात नाही. त्यामुळे मार्केटमध्ये किती टन माल आला याची नोंद होते. परंतु किती माल बाहेर गेला याची माहितीच मिळत नाही. यामुळे व्यापारी देतील तीच बाजार फी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. वास्तविक पणन संचालकांनी गळतीसंदर्भात भाष्य करून येथील एकूण यंत्रणेविषयी शंका उपस्थित केली आहे. बाजार आवारामध्ये पूर्ण वसुली होत नसेल तर त्याला तेथील अधिकारी व कर्मचारीही जबाबदार आहेत. काम करण्यात अपयश आले की कोणी जाणीवपूर्वक अभय देत आहे का याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. बाजार समितीमध्ये आता संचालक मंडळ रद्द झाले आहे. प्रशासकीय मंडळावर कोणाचाही दबाव नाही. त्यांनी या चोऱ्या शोधून उत्पन्नामध्ये भर टाकावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रशासकीय मंडळ आता नक्की काय भूमिका घेणार याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.