मुंबई : ई घोटाळ्याप्रकरणी खातेनिहाय चौकशी सुरू असलेल्या अभियंत्यांपैकी काहींना पालिका प्रशासनाने शुक्रवारी चक्क बढती दिली. या संदर्भातील प्रस्तावावर भाजपा आणि विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला. मात्र, शिवसेनेने त्याकडे दुर्लक्ष करत, तसेच अभियंत्यांना पाठीशी घालत बढतीचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला.
सन २०१४ मध्ये झालेल्या ई घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल नुकताच पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना सादर करण्यात आला. यामध्ये एक सहायक आयुक्त, आठ कनिष्ठ अभियंते, ३७ दुय्यम अभियंते, एक सहायक अभियंता आणि १६ कार्यकारी अभियंते दोषी आढळून आले आहेत. ६०० कोटींच्या या घोटाळ्यात दोषी अभियंत्यांची एक ते पाच वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाने जाहीर केलेल्या ५५ पदोन्नतीच्या यादीत १४ अभियंत्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. तरीही सहायक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंतापदी बढती देण्याचा प्रस्ताव पालिका महासभेत प्रशासनाने शुक्रवारी मांडला. तो बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
अन्याय होऊ नये म्हणून निर्णयभाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी प्रस्तावावर आक्षेप घेत, राज्य सरकारच्या २०१७मधील परिपत्रकानुसार खातेनिहाय चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांना बढती देऊ नये, असे स्पष्ट केल्याचे निदर्शनास आणले. हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठविण्याची उपसूचना त्यांनी मांडली. विधि खात्याचे मत घेऊन हा प्रश्न सोडविण्याचा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी दिला. मात्र, यापैकी काही अभियंता १५ मार्चपर्यंत सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांची संधी दवडू नये, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, चौकशीत ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे मत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मांडले. त्यामुळे बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.