राजू काळेभाईंदर - पालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींच्या संख्येत यंदाच्या वर्षी घट होऊन ती ११ वर आली आहे. यातील २ जुन्या इमारतींना दुरुस्तीची परवानगी दिल्याने उर्वरीत इमारतींना बांधकाम मजबूतीचा अहवाल (स्ट्ररल ऑडीट) द्यावा लागणार आहे.पालिका हद्दीत दोन वर्षांपुर्वी आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी १ हजार १६५ इमारतींना धोकादायक इमारतींच्या यादीत समाविष्ट केले होते. त्या इमारतींसह धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या ७५ अशा एकुण १ हजार २४० इमारतींना स्ट्ररल ऑडीटच्या कक्षेत आणले होते. यात काही इमारती अवघ्या १२ ते १५ वयोमानाच्या असल्याने येथील विकासकांच्या कामावरच सांशकतचे वलय दाटू लागले आहे. यातील ठराविकच इमारतींचे स्ट्रक्वरल ऑडीट पूर्ण झाले असून त्यातील काही इमारती धोकादायक ठरविण्यात आल्या. त्या इमारती रिकाम्या करुन पाडल्या देखील. परंतु, त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची समस्या अद्याप जैसे थे आहे. कारण जुन्या म्हणजे सुमारे ३० ते ४० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या बांधकामावेळी बेकायदेशीर चटईक्षेत्राचा वापर करण्यात आल्याने त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच पाडलेल्या धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवार्याची सोय पालिकेकडे नसल्याने रहिवाशांना भरमसाठ भाडेतत्वावरील निवार्याची सोय स्वत:लाच करावी लागते आहे. पालिका हद्दीत एमएमआरडीएमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या भाडेतत्वावरील घरकुल योजनेतील ५० टक्के घरे पालिकेला मिळणार आहेत. ती घरे धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना दरमहा ३ हजार ६०० रु. भाड्याने प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध करुन देण्यावर सभागृहात सहमती दर्शविण्यात आली असली तरी ही घरे त्या रहिवाशांना कधी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. अशा अनेक समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी काहींनी स्थानिक भूमाफीया, विकासक व लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने रहिवाशांना विविध अमिषे दाखविण्याचा फंडा सुरु केला आहे. त्याला काही रहिवाशी भुलले तर काहींनी सावध पावित्रा घेऊन आपली इमारत वाचविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. याऐवजी आपल्या जुन्या इमारतीचीच डागडुजी करुन तीला वाचविण्याच्या मोहिमेने वेग घेतल्याने यंदाच्या धोकादायक इमारतींच्या संख्येत घट झाल्याचे प्रशासनाकडे उपलब्ध आकडेवारीवरुन निदर्शनास आले आहे.
दुरुस्तीमुळे धोकायदायक इमारती घटल्या
By admin | Updated: June 20, 2014 22:27 IST