नवी मुंबई : शासनाने महापालिकांचे शिक्षण मंडळ बरखास्त केले असून, पालिकेचा एक भाग म्हणून शिक्षण विभाग ओळखला जाणार आहे. प्रशासकीय दृष्टीने हा सकारात्मक निर्णय असला तरी शिक्षण मंडळावर जाऊ इच्छिणाऱ्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांची मात्र निराशा झाली आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांना कार्यकर्ते सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते. ज्यांना नगरसेवक होता आले नाही किंवा उमेदवारी देता आली नाही त्यांची प्रभाग समिती, परिवहन व शिक्षण मंडळावर वर्णी लावली जाते. शिक्षण मंडळावर जाण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये रस्सीखेच असते. महापालिकेच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यापेक्षा एक पद पदरात पाडून घेण्याकडेच सर्वांचा कल असतो. यामुळे शासनाने शिक्षण मंडळच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गत आठवड्यात नवी मुंबई महापालिकेचे शिक्षण मंडळही रद्द केले असून, सर्व अधिकार आयुक्तांकडे आले आहेत. यापुढे आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण मंडळ उपआयुक्त व शिक्षण अधिकारी काम पाहणार आहेत. महापालिकेमधील मालमत्ता, एलबीटी योजना या विभागांप्रमाणे शिक्षण हा एक विभाग झाला आहे. कामकाजासाठी ही गोष्ट सुकर झाली आहे. परंतु शिक्षण मंडळावर जाणाऱ्यांची मात्र निराशा झाली आहे. आतापर्यंत शिक्षण मंडळ सदस्य शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी फार काही करत नसल्याची ओरड केली जात होती. (प्रतिनिधी)
शिक्षण मंडळावर जाण्याचे स्वप्न भंगले
By admin | Updated: July 4, 2015 01:26 IST