मुंबई: येथील सेठ जी. एस. दंतवैद्यक महाविद्यालयातील एक प्रशिक्षार्थी डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्या प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्याच्या संपूर्ण कामाचे यापुढे आॅडिओ व व्डिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याचा आदेश अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) येथील विशेष न्यायालयाने सोमवारी दिला. तसेच या प्रकरणी पोलिसांच्या वतीने विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर अभियोगाचे काम पाहात असले तरी तडवी कुटुंबास स्वत:चा स्वतंत्र वकील करता येईल, अशी मुभाही न्यायालयाने दिली.
या प्रकरणात अटकेत असलेल्या डॉ. भक्ती मेहेर, डॉ. हेमा अहुजा व डॉ. अंकिता खंडेलवाल या आरोपींचे जामीन अर्ज व त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीविषयी पुढील निर्णय या कामांसाठी हे प्रकरण विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. एन. जाधव यांच्यापुढे होते. या सुनावणीस दिवंगत डॉ. पायल यांचे पती सलमान व पायल यांच्या आई आबिदा तडवी हेही हजर होते.
विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर राजा ठाकरे व आरोपींचे वकील आबाद पोंडा यांचे युक्तिवाद सुरू असताना सलमान व आबिदा तडवी यांनी त्यांचे वकील अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते व अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांना काही गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याची विनंती केली. त्यानुसार अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी न्यायालयास तोंडी स्वरूपात दोन विनंत्या केल्या. एक म्हणजे, विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटरवर तडवी कुटुंबीयांचा विश्वास नसल्याने यापुढील सर्व कामकाजाचे आॅडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे. दुसरे म्हणजे, तडवी कुटुंबास स्वत:चा स्वतंत्र वकील करण्याची परवानगी द्यावी.प्रॉसिक्युटर ठाकरे यांनी यास रेकॉर्डिंगचा खर्च कोणी करायचा, असा प्रश्न केला. स्वतंत्र वकिलासही आक्षेप घेतला. मात्र अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी असे निदर्शनास आणले की, खटल्याच्या कामकाजाच्या आॅडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची तरतूद ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या’तच आहे. दंड प्रक्रिया संहितेत गेल्या वर्षी दुरुस्ती करून जे १० (ए) (५) हे नवे कलम समाविष्ट केले आहे. त्यात आरोपींच्या कोठडीपासून ते अपिलापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांना फिर्यादीस स्वतंत्र वकील करून बाजू मांडण्याची स्पष्ट मुभा दिली आहे.यावर चर्चा सुरू असताना रेकॉर्डिंगची सोय झाल्याखेरीज जामीन अर्जांवर सुनावणी होणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे बरेच दिवस कोठडीत राहावे लागेल, या विचाराने आरोपींचे वकील अ‍ॅड. पोंडा यांनी रेकॉर्डिंगसाठी आरोपींतर्फे कॅमेरा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली. त्यास अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी विरोध‘माहिती सरकारने २१ जूनपर्यंत कळवावी’शेवटी न्यायदान ही सरकारची जबाबदारी असल्याने रेकॉर्डिंगची सोयही सरकारनेच करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. रेकॉर्डिंग व फिर्यादीचा स्वतंत्र वकील या तडवी कुटुंबाच्या दोन्ही विनंत्या मान्य करणारे सविस्तर आदेश न्यायालयाने दिले. रेकॉर्डिंगच्या व्यवस्थेविषयी काय करणार याची माहिती सरकारने उशिरात उशिरा २१ जूनपर्यंत कळवावी व त्यानंतर जामीन अर्जांवर विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.