चक्रव्यूह परीक्षेचे -भाग १परीक्षा नकोच : विद्यार्थी संघटना ठाम
अभाविपची मात्र परीक्षा घेण्याची मागणी
मुंबई : एकीकडे राज्य कोरोनाच्या अग्निदिव्यातून जात असताना राज्यातील अंतिम सत्रातील विद्यार्थी मात्र परीक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. हे चक्रव्यूहातून विद्यार्थ्यांना कसे बाहेर पडणार याऐवजी परीक्षांचा वापर राजकारणासाठी होत असल्याच्या चर्चा आता होऊ लागल्या आहेत. एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील क्रेडिबिलिटीचा प्रश्न उभा केला जात असताना दुसरीकडे परीक्षा घेण्याची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सूचना आणि अधिकाऱ्यांच्या समितीचा अहवाल यांनुसार फक्त शेवटचे वर्ष वा सत्राच्या परीक्षा घेण्याचे शासनाने जाहीर केले. मग अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनी तरी परीक्षा का द्याव्यात, अशी भूमिका घेऊन विद्यार्थी संघटना मांडत आहेत. परीक्षा या प्रक्रियेचा खरा केंद्रबिंदू असलेल्या विद्यार्थी आणि त्यांच्यामधूनच तयार झालेल्या विद्यार्थी संघटनांची याबाबतीत काय मते आहेत ते जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. दरम्यान युवासेनेकडून या आधीच यूजीसीला परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी करणारे पत्र दिले गेले आहे. राज्यपाल व राज्य सरकार यांमधील मतमतांतरामुळे परीक्षा रद्दचा निर्णय जैसे थे असल्यामुळे आता युवसेनेकडूनही यावर प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षितता धोक्यात घालून परीक्षा घेऊ नये हीच युवासेनेची मागणी कायम असल्याची माहिती युवासेनेचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी दिली. यापुढेही परीक्षा नकोच यावर युवासेना ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अंतिम सत्राच्या परीक्षेचा विद्यार्थी हितासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सरासरी गुण देऊन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय ३१ मे रोजी जाहीर केला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यावर आक्षेप नोंदविला आणि आता राज्य सरकारने आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवलेली आहे. परीक्षा होणार की नाही यावर कोणत्याही प्रकारचा शासकीय आदेश न निघाल्याने सगळीकडे गोंधळ निर्माण झालेला आहे. मात्र राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवी अशी एक गोष्ट म्हणजे या सगळ्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होण्यात होत आहे. प्रत्येक वर्षाच्या विद्यार्थ्याला समान न्यायची मागणी मासु संघटनेने केली आहे. ज्याप्रमाणे प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण प्रदान करण्यात आले त्याच आधारावर अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा न्याय देण्यात आला पाहिजे.- ऍड. सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे, संस्थापक अध्यक्ष , महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन(मासु)
फक्त विद्यार्थीच नाही तर सगळेच मागील २ ते ३ महिन्यांपासून लॉकडाऊन अवस्थेत असल्याने प्रत्येकाच्या घरच्या आर्थिक परिस्थितीसह इतर गोष्टींतही चढ उतार सुरु आहेत. आजही या अवस्थेत फारसा बदल नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांमध्ये जी मतमतांतरे सुरु आहेत त्यातील राजकारण स्पष्ट दिसत आहे. मात्र या संभ्रमावस्थेमुळे विद्यार्थ्यांत आणखी गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत आहे याचा विचार केला जात नसल्याची खंत आहे. परीक्षा घ्यायच्या झालयास सध्यपरिस्थिती पाहता अजून २ ते ३ महिने नियोजन शक्य नसल्याचे स्पष्ट आहे. अनेक विद्यार्थी व पालक ही त्यांच्या मूळ गावीपोहचले आहेत या कारणास्तव विद्यार्थी आणि पालकांच्या भावनांचा विचार करत आणि राजकारण बाजूला ठेवत राज्यपाल व राज्य सरकार या दोघांनी मिळून परीक्षा रद्दचा निर्णय घ्यावा अशी आमची भूमिका आहे.- सचिन बनसोडे, राज्यसंघटक, छात्रभारती विद्यार्थी संघटना
अंतिम सत्रातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व्हाव्यात ही अभाविपची भूमिका आहे. ऑनलाईन , ऑफलाईन , असाइनमेंट, मौखिक, ओपन बुक टेस्ट अशा विविध पद्धतींनी परीक्षा पार पाडता येणे शक्य आहे. एकीकडे राज्यपालांच्या सांगण्यानुसार सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची परिक्षांची तयारी असताना लोकप्रियतेसाठी चालू असलेला राज्य सरकारचा प्रयत्न अनाठायी आहे. एकीकडे ऑनलाईन पद्धतीने लहान मुलांच्या शाळा आणि शिक्षण सुरु करण्याचा विचार सरकारकडून प्रस्तावित होत आहे तर दुसरीकडे महत्त्वाच्या अशा अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा विचार अनाकलनीय आहे. सरकारमध्येच किती असमन्वय आहे याचे हे उदाहरण आहे. अंतिम सत्राच्या परिक्षा नाही झाल्या तर काही मार्क्सने नेट सेट पीएचडी प्रवेश हुकला किंवा मिळालेला जॉब गेला, कोविड पदवीधर म्हणून पुढे काळात विचार केला गेला नाही तर असे अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विविध पर्यांयांचा विचार करत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यमापन व्हावे अशी आमची भूमिका आहे.- अनिकेत ओव्हाळ, कोकण प्रदेशमंत्री अभाविप
लॉकडाऊन केले त्याचवेळी निर्णय व्हायला हवा होता मात्र आता ३ महिने झाला अजून निर्णय झाला नाही ही चिंताजनक बाबा आहे. आम्ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी यापुर्वीच राज्यपालांकडे मांडली आहे. हे केवळ राजकारण आहे. शपथविधी पासून होणारे हे राजकारण आता तरी राज्यसरकारने थांबवावे आणि विद्यार्थ्यांना या घाणेरड्या राजकारणाचा बळी पाडू नये ही आमची विनंती आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि आरोग्य हा मुद्दा प्राथमिक तत्त्वावर ठेऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आज विद्यार्थ्यांची मानसिकता , त्यांच्या पालकांची मानसिकता , स्थिती लक्षात घ्यायला हवी. राज्य सरकारचा हा वेळकाढूपणा विद्यार्थ्यंचे शैक्षणिक व मानसिक आरोग्य धोक्यात घालत आहे. हे बंद करून सावळा गोंधळ दूर करून शासनाने निर्णय जाहीर करावा आणि विद्यार्थ्यांचा संभ्रम दूर करायला हवा.
- संतोष गांगुर्डे, उपाध्यक्ष , मनविसे