लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एका वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे.
वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. यातून वाळू उत्खनन करण्यात येईल. ही वाळू शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून वाळूची विक्री करण्यात येईल.
अशी असेल समिती
- नदीपात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल.- प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली वाळू सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. - जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. समितीत पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी असतील.- ही समिती डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
२९ हजार कोटींच्या कर्जासाठी हमी
- थकीत देणी देण्यासाठी महावितरण २९ हजार २३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार असून, या कर्जाला हमी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. - महावितरण कंपनीकडे महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांची थकीत देणी २९ हजार २३० कोटी इतकी असून, यामध्ये मुद्दल १७ हजार २५२ कोटी आणि व्याज ११ हजार ९७८ कोटी इतके आहे.