मुंबई : मालाड बांधकाम दुर्घटनेप्रकरणी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी न्यायालयाच्या आदेशाबाबत प्रसारमाध्यमांपुढे केलेल्या वक्तव्याचीही उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेत त्यांना फैलावर घेतले. न्यायालयाच्या आदेशांमुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबली, असे वक्तव्य पेडणेकर यांनी प्रसारमाध्यमांपुढे केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. बांधकाम दुर्घटनेबाबत राजकारण करू नका; आणि आम्हाला दोष देऊ नका, असे खडे बोल न्यायालयाने शुक्रवारी महापाैरांना सुनावले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीपासून बेकायदा बांधकामांवर कार्यवाही करून लोकांना बेघर न करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व स्थानिक प्रशासनांना वेळोवेळी दिले. मात्र, हे आदेश मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत नव्हते. जर्जर इमारती रिकाम्या करण्यासाठी परवानगी दिली होती, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
इमारत कोसळल्याच्या घटनेवरून करण्यात येणारे राजकारण आम्ही सहन करणार नाही. एखादी इमारत मोडकळीस आली असेल किंवा राहण्यास धोकादायक असेल तर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी न्यायालयात येऊ शकता, असे आम्ही आदेशात म्हटले आहे. पालिकेला न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा देऊनही पालिका आम्हाला दोष देत आहे, याचे आम्हाला आश्चर्य वाटत आहे. तुम्ही इमारतीवर योग्य वेळेत कारवाई केली नाही आणि आता आम्हाला दोष देता? असे उच्च न्यायालयाने संतापत विचारले.आम्ही या महामारीच्या काळातही रात्रंदिवस उपलब्ध आहोत. तरीही एकाही पालिकेने बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी आमच्याकडे परवानगी मागितली नाही, असे स्पष्ट केले.
असे असेल तर व्हिडिओ रेकाॅर्डिंग तपासा!- पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी महापौरांच्या विधानाचा प्रसारमाध्यमांनी विपर्यास केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर त्यांनी कोणत्या संदर्भात हे विधान केले ते शोधा. त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिग असेल. त्यात पत्रकारांनी काेणता प्रश्न विचारला होता, तेही असेल. त्याची तपासणी करा. जर त्यांना वाटत असेल की, त्यांच्या विधानाचा विपर्यास करण्यात आला आहे, तर त्यांनी तसे सांगावे, असे न्यायालयाने सांगितले.