मुंबई : घरगुती हिंसाचाराचा महिलेच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो आणि गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्यासाठी हे वैध कारण ठरू शकते, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने २३ आठवड्यांच्या गर्भवतीला निरोगी गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.
न्या. उज्जल भुयान व माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने ३ ऑगस्ट रोजी आदेश दिला. परंतु, या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. महिलांना प्रजननाचा अधिकार आहे, असे डब्ल्यूएचओने म्हटले असल्याचा उल्लेख न्यायालयाने निकालात केला आहे. घरगुती हिंसाचाराच्या २२ वर्षीय पीडितेला जे. जे. रुग्णालयाच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी तपासले. महिलेचा गर्भ निरोगी आहे आणि त्यात कोणतीही विकृती नाही. मात्र, घरगुती हिंसाचारामुळे या महिलेवर खूप मानसिक आघात झाला आहे आणि गर्भ राहिला तर तिच्या मानसिक आघातात भर पडेल, असे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी अहवालात म्हटले आहे.
सध्याच्या एमटीपी कायद्यानुसार २० आठवड्यांपेक्षा अधिक आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची मुभा नाही.गर्भनिरोधक अपयशी ठरल्याने जर गर्भधारणा झाली असेल तर संबंधित महिलेच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. या प्रकरणी, याचिकाकर्ती घरगुती हिंसाचाराची पीडिता आहे आणि अशात ती गर्भवती आहे. त्यामुळे तिच्यावर अधिक मानसिक आघात झाला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
मुख्य मुद्दा म्हणजे स्त्रिला कशावर नियंत्रण ठेवण्याचा पर्याय आहे? स्वतःच्या शरीरावर की प्रजननावर? प्रजननावर नियंत्रण असणे ही मूलभूत गरज आहे व अधिकारही आहे. कारण हे स्त्रियांच्या आरोग्याशी व सामाजिक स्थितीशी जोडलेले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. बलात्कार म्हणजे स्त्रीबरोबर केली जाणारी मोठी हिंसा. घरगुती हिंसाचार हीसुद्धा हिंसाच आहे. फारतर त्याचे प्रमाण कमी असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
... तर फार मोठे ओझे टाकल्यासारखे होईल!याचिकाकर्तीने याचिकेत म्हटले आहे की, जरी बाळ जन्माला आले तरी तिला तिच्या पतीकडून आर्थिक आणि भावनिक आधार मिळणार नाही. अशा स्थितीत, जर याचिकाकर्तीवर बाळांतपण लादले तर तिच्यावर फार मोठे ओझे टाकल्यासारखे होईल आणि त्यामुळे तिच्यावर अधिक मानसिक आघात होईल, असे म्हणत न्यायालयाने त्या महिलेला कूपर रुग्णालयात गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.