लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोना कर्तव्यासाठी ज्या खासगी डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयांनी सेवा देण्यास बोलाविले त्याच डॉक्टरांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.सर्व खासगी डॉक्टरांनाही योजना लागू नाही. ज्या खासगी डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयांनी कर्तव्यावर बोलाविले त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे संदेश पाटील यांनी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाला दिली.
कोरोनाच्या कर्तव्यावर असताना नवी मुंबईतील एका डॉक्टरचा मृत्यू झाला. त्यांच्या विधवा पत्नी किरण सुरगडे यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे ५० लाख मिळावेत यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, आयुर्वेदिक डॉक्टर भास्कर सुरगडे यांना नवी मुंबई पोलिसांनी कोरोनाकाळात दवाखाना सुरू ठेवण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. सुरगडे यांनी कोरोनाच्या रुग्णांवरही उपचार केले. अखेरीस त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि १० जून रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी किरण यांनी न्यू इंडिया ॲशुरन्सकडे ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी अर्ज केला. मात्र, त्यांचे पती कोणत्या सरकारी रुग्णालयात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करत नसल्याने विमा कंपनीने त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
या योजनेचा ‘अर्थ’ लावावा लागेल. कोणाला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, हे पाहावे लागेल. पण माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून कोरोना कर्तव्यावर असणाऱ्या डॉक्टरांना या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना मृत्यू पावलेल्या किती खासगी डॉक्टरांच्या नातेवाइकांनी विमा कंपनीकडे नुकसानभरपाईची रक्कम मिळावी, यासाठी दावा केला, याची माहिती विमा कंपनीकडून घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.