उच्च न्यायालयाची राज्यातील शाळांना सूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शालेय शुल्काच्या कारणास्तव कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कठोर कारवाई करू नका, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्यातील शाळांना गुरुवारी दिले. त्याचवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारलाही शाळांवर थेट कारवाई न करण्यास सांगितले.
कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांना रोजगार गमवावा लागला, तर काहींच्या वेतनात कपात झाली. याचा विचार करून राज्य सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शुल्कवाढ न करण्यासंदर्भात जुलैमध्ये अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला अनेक शाळा व्यवस्थापनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील शाळांना शालेय शुल्काच्या कारणास्तव कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश दिले. तर राज्य सरकारलाही शुल्काबाबत शाळांविरोधात आलेल्या तक्रारींवरून संबंधित शाळांवर थेट कारवाई करा. कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पाडूनच पुढील कार्यवाही करा, असे निर्देश दिले. शुक्रवारी यासंबंधी आदेश देण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले.
विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. राज्य सरकार शाळा व्यवस्थापनाच्या कारभारात अधिकार नसतानाही हस्तक्षेप करत आहे. तसेच शुल्कवाढ आदल्या शैक्षणिक वर्षात ठरते. त्यामुळे राज्य सरकार त्यांचा निर्णय पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करू शकत नाही, असा युक्तिवाद शाळांतर्फे करण्यात आला.
तर राज्य सरकारने हा निर्णय जनहितार्थ असून, राज्य सरकारला असा आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.