मुंबई : महाधिवक्त्यांनी धारावी प्रकल्पाच्या पुन्हा निविदा काढण्यास मत दिले आहे. हा प्रकल्प आधीच १६ वर्षे रखडला आहे, त्यामध्ये पुन्हा निविदा काढल्यास आणखी वेळ जाईल. त्यामुळे धारावी प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा काढू नये, तत्काळ पुनर्विकास करावा, असे आवाहन धारावी पुनर्विकास समितीने सरकारला पत्रकार परिषदेत केले. याबाबत धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र कोरडे म्हणाले की, धारावी पुनर्विकासासाठी सरकारने कायदेशीरीत्या आवश्यक असलेली संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पुन्हा निविदा काढण्याऐवजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्याची हीच ती वेळ आहे. धारावीकरांच्या न्याय लढ्याला साथ देण्याकरिता ११ मार्च, २०१८ रोजी अशोक सिल्क मिल नाका, ९० फूट रोड, धारावी येथे जाहीर सभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, धारावीकरांना ४०० चौरस क्षेत्रफळाचे घर मिळवून देणारच. याच मागणीकरिता १२ आॅगस्ट, २००८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासोबत मंत्रालयात धारावीकरांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीतही उद्धव ठाकरे यांनी धारावीकर जनतेचे नेतृत्व केले आहे. धारावीकरांना सुनियोजित नगरीत सुसज्ज असे ४०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय झाल्याशिवाय या प्रकल्पाची एक वीटही रचू देणार नाही, असा इशारा उद्धव ठाकरे तत्कालीन सरकारला दिला होता. त्यामुळे दिलेला शब्द पाळण्याची उद्धव ठाकरेंची ख्याती असून, धारावीकरांना न्याय देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचेही कोरडे म्हणाले.
धारावी प्रकल्पाकरिता अनेकदा जागतिक स्तराव निविदा काढण्यात आल्या, परंतु त्या पूर्णत्वास जाऊ शकल्या नाहीत. आजमितीस १५ वर्षांपासून अधिक काळ हा प्रकल्प रखडला आहे. धारावीकरांना विकासापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या सेकलिंक कंपनीला ७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी यशस्वी निविदाकाराला देकार पत्र मिळणे आवश्यक होते, परंतु अद्यापपर्यंत यशस्वी निविदाकाराला देकारपत्र देण्यात आलेले नाही. धारावी अधिसूचित क्षेत्राशेजारील रेल्वेची ९० पैकी ४५ एकर जमीन या प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाने रेल्वे मंत्रालयाकडून खरेदीने अधिग्रहित केली आहे. ही जमीन निविदेचा भाग नव्हती. त्यामुळे फेरनिविदा काढणे आवश्यक आहे, असा काही जणांचा सूर आहे. त्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवावे, अशी मागणीही कोरडे यांनी याप्रसंगी केली. सरकारने २००४ रोजी प्रकल्पाची किंमत ५,६०० कोटी रुपये ठरविली होती. आजमितीस ती रक्कम २७,००० कोटी अंदाजित झाली आहे.