विनाअनुदानितच्या शिक्षकांना निवडणुकीसाठी वेठीस धरू नका, उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा

विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना निवडणूक कामास जुंपण्याच्या विरोधात ‘अनएडेड स्कूल टीचर्स असोसिएसन’ने याचिका केली आहे.

मुंबई : खासगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी वेठीस धरता येते का, याचा निर्णय होईपर्यंत हे काम करण्यास नकार देणाऱ्या अशा शिक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करू नका, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने सोमवारी निवडणूक आयोगास दिला.विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना निवडणूक कामास जुंपण्याच्या विरोधात ‘अनएडेड स्कूल टीचर्स असोसिएसन’ने याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर वरीलप्रमाणे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी ठेवली.शिक्षकांनी याचिकेत म्हटले आहे की, अनुदानित शाळांना सरकारकडून अनुदान मिळते. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षकांनी निवडणूक आयोगासाठी काम करणे समजण्यासारखे आहे. परंतु ज्या शाळा सरकारकडून अनुदान घेत नाहीत त्यांच्या शिक्षकांनाही या कामाची सक्ती करणे अन्यायाचे आहे.याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणुकांच्या वेळी प्राथमिक शिक्षकांना नेहमीच कामाला लावले जाते. याही वेळी आयोगाने शिक्षकांची यादी मागविली व सरकारने विनाअनुदानित शाळांची आणि तेथील शिक्षकांचीही यादी दिली.आयोगाचा वकील म्हणाला की, शाळा विनाअनुदानित असल्या तरी नोंदणी झालेली असल्याने त्यांचीही माहिती सरकारकडे असते. त्यामुळे यादीमध्ये त्यांचाही समावेश केला जाणे काही गैर नाही.यावर न्या. ओक आयोगाच्या वकिलांना म्हणाले की, खासगी कंपन्यांचीही सरकारकडे नोंदणी होते व त्यांचीही माहिती सरकारकडे असते. मग या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही निवडणुकीच्या कामासाठी का बोलावत नाही? फक्त प्राथमिक शिक्षकांनाच का बोलावता?आयोगाचा वकील उत्तरला की, शिक्षकांना या कामाची समज असते तशी खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना नसते, म्हणून आम्ही त्यांना बोलावत नाही. परंतु हे उत्तर खंडपीठास पटल्याचे दिसले नाही.निवडणुकीच्या वेळीच शिक्षकांची आठवणयाचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने तक्रारीच्या सूरात असेही म्हटले की, सरकारला एरवी शिक्षकांची आठवण येत नाही. मात्र निवडणुकीच्या वेळी त्यांना शिक्षकांचा चांगुलपणा तेवढा दिसतो. खरे तर अध्यापनाचे काम सोडून शिक्षकांना इतर कामांना जुंपू नये, असे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत, याचेही त्यांनी स्मरण दिले.