Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयाकडून मागविले खुलासे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 17, 2015 03:02 IST

लोकलमध्ये प्रसूती झालेल्या बाळंतिणीला उपचार नाकारणाऱ्या डॉक्टरांची चौकशी होणार असून, त्याबाबत संबंधित रुग्णालयाकडून साहाय्यक आयुक्तांनी खुलासे मागविले आहेत.

मुंबई : लोकलमध्ये प्रसूती झालेल्या बाळंतिणीला उपचार नाकारणाऱ्या डॉक्टरांची चौकशी होणार असून, त्याबाबत संबंधित रुग्णालयाकडून साहाय्यक आयुक्तांनी खुलासे मागविले आहेत. उपनगरीय रुग्णालय प्रमुख एम. वाडीवाला यांनी मात्र याबाबत बोलण्यास टाळाटाळ केली. आंबिवली येथील प्रियंका सुनील मिरपगारेने रविवारी रात्री १०च्या सुमारास लोकलमध्ये बाळाला जन्म दिला होता. लोकलमध्ये प्रसूती झाल्यानंतर मुलुंडच्या मॅटर्निटी होम आणि सावरकर रुग्णालय या महापालिका रुग्णालयांनी या बाळंतिणीस दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. अखेर तब्बल चार तास फरफट झाल्यानंतर घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात रात्री २.३० वाजता तिच्यावर उपचार सुरू झाले. या बाळंतिणीची व्यथा ‘लोकमत’मध्ये मांडताच प्रशासकीय पातळीवर सर्वांचेच धाबे दणाणले. रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार करण्यात आल्याचे मुलुंड रेल्वे स्टेशन प्रबंधक एम. डॅनियल यांनी सांगितले. संबंधित डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू असल्याचेही डॅनियल यांनी स्पष्ट केले. संबंधित रुग्णालयांकडून झालेल्या घटनेबाबत खुलासे मागविण्यात आल्याचे मुलुंड टी विभाग साहाय्यक आयुक्त चंदा जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. महिलेची प्रकृती स्थिर राजावाडी रुग्णालयात उपचार घेत असलेली प्रियंका आणि बाळाची प्रकृती स्थिर आहे. संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी तिने केली आहे.अशा घटना रोखणे गरजेचेप्रियंकाबाबत झालेला प्रकार फारच दुर्दैवी आहे. मुळात रेल्वे पोलिसांना अनेकदा रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करून घेण्यासाठी ताटकळत राहावे लागले आहे. या प्रकारावर वेळीच आळा बसणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रेल्वेच्या विभागीय अधिकाऱ्यांकडून पालिका प्रशासनाकडे पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.संबंधितांच्या निलंबनाची मागणी करणारझालेली घटना अतिशय निंदनीय असून, संबंधितांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. याप्रकरणी आरोग्य समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून संबंधितांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य समिती सदस्य रूपेश वायंगणकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.