मुरुड : आगरदांडा बंदरात भरावासाठी लागणारे गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी न घेतल्याप्रकरणी मुरुड तालुका दंडाधिका-यांनी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावून तब्बल सुमारे ११ कोटींचा दंड ठोठावल्याचे वृत्त आहे.महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील लहान बंदरे, बहुउद्देशीय जेट्टी, रो रो सर्व्हिसेस यांच्या विकासासाठी निगडित बांधकाम रस्ते जोडण आदी कामांसाठी उत्खनन होणाऱ्या वा वापरल्या जाणाऱ्या गौण खनिजावरील रॉयल्टी आकारल्यापासून १०० टक्के सूट असले तरी त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी आवश्यक असते. मात्र ती न घेतल्याने ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकृतरीत्या समजते. दिघी पोर्टच्या व्यवस्थापनाकडून अपेक्षित सुविधा पूर्णत्वास येत नसल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. (वार्ताहर)
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}