छोट्या झोपडपट्ट्यांसाठी धारावी मॉडेल

झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी धारावी मॉडेलच आदर्श ठरविण्यात आले आहे़ हे मॉडेल राजकीय वादात अडकून अनेक वर्षे रखडले.

मुंबई : झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी धारावी मॉडेलच आदर्श ठरविण्यात आले आहे़ हे मॉडेल राजकीय वादात अडकून अनेक वर्षे रखडले. मात्र कागदोपत्री उतरलेली ही संकल्पना मुंबईतील अन्य झोपडपट्ट्यांसाठी अमलात आणण्याचे सूतोवाच विकास नियोजन आराखड्यातून करण्यात आले आहे़ त्यानुसार ५० हजार चौ़मी़पेक्षा मोठ्या भूखंडांवर हा प्रकल्प राबविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे़मुंबईतील ५४ टक्के लोकवस्ती ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते़ या वर्गाच्या उन्नतीसाठी पुनर्विकासाच्या अनेक योजना आल्या़ तरीही मुंबईतील झोपडपट्ट्या काही कमी झाल्या नाहीत़ त्यामुळे आता झोपड्यांचा सामूहिक विकास करण्याची शिफारस सुधारित आराखड्यातून करण्यात आली आहे़ त्यानुसार आर्थिक व व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या शंभर चौ़मी़पेक्षा मोठ्या भूखंडांची निवड करण्यात येणार आहे़मुंबईतील झोडपट्ट्यांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचा प्रस्ताव राजकीय वादात सापडला आहे़ तरीही सर्व झोपडपट्ट्यांवर सध्या अभ्यास सुरू आहे़ आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीच्या धर्तीवर निविदा मागवून या झोपडपट्ट्यांचा विकास होण्याची शक्यता आहे़ मात्र या प्रकल्पाला आकार देण्याचे काम शासकीय पातळीवर होणार आहे़ (प्रतिनिधी)च्मुंबईत १५ लाख झोपडपट्टीधारक आहेत़जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत शहरातील प्रत्येक बांधकामावर मालमत्ता कर आकारणे अनिवार्य आहे़ २०१६ पासून जकात कर रद्द होत असल्याने झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावून उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्याचा पालिकेचा विचार सुरू आहे़ मात्र यास सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारनेच विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव अडचणीत आला आहे़९९० कोटींचा महसूल अपेक्षितमुंबईतील ५४ टक्के म्हणजेच जवळपास ६० लाख नागरिक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहेत़ सध्या झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कर लागू नाही़ किमान कर आकारले तरी झोपडपट्ट्यांकडून पालिकेला ९९० कोटी रुपये महसूल मिळणे अपेक्षित आहे़ मालाड येथील मालवणी, घाटकोपर येथील असल्फा, गोवंडीतील शिवाजी नगर या मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत़ या झोपडपट्ट्यांच्या विकासाला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे़ आर्थिक व व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या १०० चौ़मी़हून मोठ्या झोपडपट्ट्या असलेल्या भूखंडांची निवड पुनर्विकासासाठी करण्यात येणार आहे़