मुंबई : गेल्या पंधरा वर्षांपासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे. सरकारकडून केवळ धारावीकरांची फसवणूक करण्यात येत असल्याने येथील विविध संस्था संघटनांचे कार्यकर्ते आता आक्रमक झाले आहेत. धारावीतील रहिवाशांचे आम्हीच सर्वेक्षण करून परिशिष्ट-२ तयार करून ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंजुरीसाठी देण्याचा निर्णय रविवारी झालेल्या सभेत घेण्यात आला.धारावीकरांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येथील विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची सभा रविवारी गोल्ड फिल्ड प्लाझा, सायन वांद्रे लिंक रोड येथे झाली. या सभेत अ‍ॅड. राजेंद्र कोरडे, सामाजिक कार्यकर्ते राजेश खंदारे, बहुजन वंचित आघाडीचे मुंबई उपाध्यक्ष अनार्य पवार यांच्यासह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. या सभेत प्रकल्पाबाबत चर्चा होउन तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष दर्जा असल्याने येथील प्रत्येक झोपडीधारकाला घर देण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. तरीही रहिवाशांना प्रकल्पात अपात्र करण्यात येत आहे. सरकारकडून धारावीकरांचा विचार होत नसल्याने सर्व झोपडीधारकांना घर देण्यासाठी आम्हीच सर्वे करू, असे अ‍ॅड. राजेंद्र कोरडे यांनी जाहीर केले. पुन्हा बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच धारावी पुनर्विकासाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशाराही कोरडे यांनी दिला. धारावीतील काही परिसराचा पत्ता बीकेसी असा देण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारने धारावीकरांना बीकेसीप्रमाणे देण्यात येणार्या सुविधा, रस्ते द्यावेत, असे खंदारे म्हणाले.