मुंबई - महाराष्ट्रात कोरोनावरील लशींचा तुटवडा जाणवत असल्याचे चित्र असतानाचा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार असा वाद रंगला आहे. आरोग्यमंत्री आणि सरकारमधील नेतेमंडळींनी केंद्र सरकारलाच यासंदर्भात जबाबदार धरले आहे. त्यानंतर, भाजपा नेत्यांकडून पलटवार करण्यात येत आहे. राज्यात आज केवळ साडेसात लाख लसीचे डोस पुरवण्यात आले. पण इतर राज्यांना ४० लाखांहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत, असे राजेश टोपेंनी म्हटले. त्यास, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलंय.
देशातील केवळ तीन राज्यांनाच 1 कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यातही, गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान, विशेष म्हणजे राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे, असेही फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच, लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर त्या-त्या राज्यांच्या लसीकरणातील कामगिरीच्या आधारावर! होत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. फडणवीस यांनी ट्विट करुन यासंदर्भात माहिती दिली.
"देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असतानाही लसीच्या पुरवठ्याबाबत दुजाभाव का कशासाठी? राज्यात आज केवळ साडेसात लाख लसीचे डोस पुरवण्यात आले. पण इतर राज्यांना ४० लाखांहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत. याबाबत माझं केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलणं झालं आहे आणि त्यांनी तुमचा फोन ठेवताच संबंधिक अधिकाऱ्यांशी बोलून याबाबत योग्य ते निर्णय घेण्याचे निर्देश देतो", असं सांगितल्याचं राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे.
आठवड्याला ४० लाख डोस द्या"केंद्र सरकार राज्याला लसीच्या पुरवठ्यासंदर्भात मदत करत आहे. यात राजकारणाचा मुद्दा नाही. पण ज्यापद्धतीनं पुरवठा केला जात आहे ते योग्य नाही. दर आठवड्याला आम्हाला ४० लाख डोसेस द्या त्यापेक्षा अधिक आमची काहीच मागणी नाही", असं राजेश टोपे यावेळी म्हणाले.
गुजरात आणि महाराष्ट्राची केली तुलनाराजेश टोपे यांनी यावेळी गुजरात आणि महाराष्ट्राला पुरवल्या जाणाऱ्या लसीच्या पुरवठ्याची तुलना करुन महाराष्ट्रासोबत केला जाणारा दुजाभाव दाखवून दिला आहे. "गुजरातपेक्षा महाराष्ट्राची लोकसंख्या दुप्पट आहे. महाराष्ट्रात आज साडेचार लाखांहून अधिक सक्रिय रुग्ण आहेत. तर गुजरातमध्ये आजच्या घडीला फक्त १७ हजार सक्रिय रुग्ण आहेत. पण महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला लसीचा पुरवठा अधिक केला जात आहे. केंद आणि राज्यात समन्वय आहे. वादविवादाचा विषय नाही. पण गरजेनुसार पुरवठा व्हायला हवा आणि ही अतिशय रास्त मागणी आहे", असं राजेश टोपे म्हणाले.