मुंबई : मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या (सेस) पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आता उभारणीची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. विकासकाने तीन ते पाच वर्षांत इमारत उभारण्याचे बंधन असेल. एवढेच नव्हे तर त्या इमारतीतील रहिवासी/भाडेकरूंना इमारत पूर्ण होईपर्यंत भाडे हमखास मिळेल याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत या बाबतचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.बऱ्याच सेस इमारतींचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडतो. त्यातच विकास रहिवाशांना भाडेही देत नाही. या बाबींना चाप बसविण्यासाठी आता रहिवाशांना एक वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्यासाठी एस्क्रो खाते उघडणे बंधनकारक असेल. तसेच प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत ते दरवर्षी आगाऊ जमा करणे मालक/विकासकास बंधनकारक असेल. इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पात दक्षता समितीची स्थापना केली जाईल.
कालमर्यादा निश्चित समितीमध्ये संबंधित इमारतींच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रधारक यांनी नेमलेला वास्तुविशारद राहील. इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली. प्रकल्पात दक्षता समितीची स्थापना केली जाईलबंधनकारक असेल. तसेच प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत ते दरवर्षी आगाऊ जमा करणे मालक/विकासकास बंधनकारक असेल.