यदु जोशी, मुंबई राज्यात १० लाख वा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांच्या शहरांमध्ये ८० चौ.मीटरपेक्षा मोठ्या घरांची योजना उभारताना २०% घरे ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी बांधणे विकासकांसाठी अनिवार्य असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही घरे विकासक म्हाडाकडे हस्तांतरित करतील आणि म्हाडा लॉटरी पद्धतीने त्यांचे वाटप करेल. मोबदल्यात विकासकांना जादा २० टक्के चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळेल किंवा २० टक्के हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) मिळेल. टीडीआर हा बांधकाम किमतीच्या दरावर आधारित राहील. आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना आणण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा त्यातील मोठा अडथळा हा होता, की एकाच संकुलात श्रीमंत आणि सामान्यांसाठी घरे बांधली तर आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. यावर नव्या सरकारने हा पर्याय शोधून काढला आहे. त्यानुसार विकासकांना ते ज्या वॉर्डात गृहयोजना उभारणार आहेत त्याच वॉर्डात त्याच रेडिरेकनर दराच्या जमिनीवर परवडणारी घरे बांधावी लागतील. ८० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराची घरे बांधण्यात येणार आहेत़ त्या ठिकाणी विकासकाला/गृहनिर्माण सोसायटीला परवडणारी घरे बांधण्याची अट नसेल. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या बहुतेक योजनांसाठी ही अट असणार नाही.
गरिबांसाठी घरे बांधणे विकासकांना सक्तीचे
By admin | Updated: August 4, 2015 01:27 IST