लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णवाहिकांची मागणी करणे विचाराधीन असल्याची माहिती राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. खासगी रुग्णवाहिका सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महापालिका पर्याय शोधत आहे, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना त्यांच्या परिसरातील खासगी रुग्णवाहिकांचा संपर्क क्रमांक त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून लोकांना माहिती सहजपणे उपलब्ध होईल, अशी कुंभकोणी यांनी माहिती दिली. राज्य सरकारने वेळ मगितल्याने उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ९ जून रोजी ठेवली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णवाहिकांच्या संख्येत घट झाल्याने भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी होती.
याचिकेनुसार, २० मार्चपर्यंत मुंबईत ३००० रुग्णवाहिका उपलब्ध होत्या. त्यात खासगी रुग्णवाहिकांचाही समावेश होता. मात्र, कोरोनाचा फैलाव झाल्यानंतर अवघ्या १०० रुग्णवाहिका सेवेसाठी उपलब्ध आहेत. सध्या कोरोनाचा फैलाव वेगाने होत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना स्वत:ची वाहने रस्त्यावर उतरवण्यास मनाई असल्याने गरजू लोकांना रुग्णवाहिकांची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार खासगी रुग्णवाहिकांची मागणी करणार आहे की नाही, याची माहिती शुक्रवारपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.रुग्णवाहिकांची संख्या वाढविण्याचे निर्देश द्यावेतयाचिकेनुसार, १०८ क्रमांकावरून सेवा मिळणाऱ्या केवळ ९३ रुग्णवाहिका आहेत. सुमारे ३००० रुग्णवाहिका खासगी आहेत. मात्र, या काळात खासगी रुग्णवाहिकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. रुग्णवाहिका उपलब्ध झाल्या नाहीत तर विलगीकरण कक्ष, स्वतंत्र वॉर्ड, अद्ययावत सुविधा असलेली रुग्णालये, अनेक वैद्यकीय व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मेहनत व्यर्थ जाईल. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाला रुग्णवाहिकांची संख्या वाढविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.