Join us  

संबंधित न्यायाधीशांची बदली करण्याची मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 07, 2018 5:39 AM

न्या. बी. एच. लोया मृत्यूप्रकरणाशी संबंधित न्यायाधीशांची बदली करण्यात यावी व या हत्येचा तपास भाजपा सत्तेवर नसलेल्या राज्यातील पोलिसांकडून करण्यात यावा.

मुंबई : न्या. बी. एच. लोया मृत्यूप्रकरणाशी संबंधित न्यायाधीशांची बदली करण्यात यावी व या हत्येचा तपास भाजपा सत्तेवर नसलेल्या राज्यातील पोलिसांकडून करण्यात यावा. त्यासाठी विशेष तपास पथक नेमण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका गुरुवारी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.न्या. बी. एच. लोया प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमावे, अशी ऐतिहासिक मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. भालेराव यांनी अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी न्या. लोया यांच्यापुढे होती. या खटल्यात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह गुजरात व राजस्थानच्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा आरोपी म्हणून समावेश होता. न्या. लोया यांना १०० कोटी रुपयांची लाचही देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.मात्र, या प्रकरणी अद्याप गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश द्यावे, अशीही मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी न्या. लोया यांना नागपूरला असताना हृदयविकाराचा मोठा झटका आला. रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र, हा मृत्यू नैसर्गिक नसून त्यांची हत्या करण्यात आल्याचा दाट संशय आहे. त्यामुळे न्या. लोया यांच्या मृत्यूचा तपास करण्यासाठी तीन आयपीएस अधिकाºयांची नियुक्ती करावी. मात्र, हे सर्व अधिकारी भाजपा सत्तेत नसलेल्या राज्यातील असावेत. तसेच याच अधिकाºयांना या घटनेशी संबंधित असलेल्या न्यायाधीशांचीही चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी भालेराव यांनी याचिकेत केली आहे.>‘त्या’ अधिकाºयांचीही खातेनिहाय चौकशी कराया मृत्यूप्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित न्यायाधीशांची बदली करावी व न्या. लोया यांच्या हत्येशी संबंधित एकाही केसवर त्यांना सुनावणी घेण्यापासून दूर ठेवावे. त्याशिवाय सीबीआयच्या ज्या अधिकाºयांनी या प्रकरणाचा तपास केला त्यांचीही खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

टॅग्स :न्यायालय