अतुल कुलकर्णी -
मुंबई : सव्वा कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या मुंबईत सध्या कोरोनाचे रुग्ण वेगाने कमी होत असले तरी मुंबईत अद्याप लोकल सुरू करण्याचा निर्णय झालेला नाही. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे मुंबईची लोकल सुरू करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.मुंबईत सध्या रोज ३०० ते ४०० या संख्‍येने नवे रुग्ण आढळतात. हे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिवाय मुंबईत सर्व धार्मिक स्थळांना परवानगी दिली आहे. मंदिरात संख्येचे कोणतेही बंधन फारसे पाळले जात नाही. शहर बस वाहतूक सेवा किंवा बाजारातली गर्दीदेखील कमी नाही. अशा परिस्थितीत मुंबई लोकल सुरू सर्वांसाठी खुली करण्याविषयी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला लेखी कळविले आहे. असे असताना केंद्र सरकारने अद्याप लोकल सुरू करण्यास हिरवा झेंडा दाखवलेला नाही. एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई लोकल सर्वांसाठी सुरू केल्यास अन्य ठिकाणांच्या रेल्वेदेखील पूर्ण क्षमतेने सुरू कराव्या लागतील अद्याप म्हणाव्या तशा रेल्वे सुरू झालेल्या नाहीत.
देशभरातून मुंबईत येणाऱ्या मुंबईतून देशभरात जाणाऱ्या रेल्वे अद्यापही ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त सुरू झालेल्या नाहीत. त्या पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचा दबाव केंद्र सरकारवर तयार होईल. तसे झाले तर देशभरातून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी वाढेल. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्‍न निर्माण होऊ नये म्हणून २६ जानेवारीपर्यंत कोणतीही रेल्वेसेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू करायची नाही अशा आम्हाला सूचना आहेत, असे तो अधिकारी म्हणाला. शेतकरी आंदोलन लांबल्यास सर्वांसाठी मुंबई लोकल लांबू शकते, असेही तो म्हणाला. कोणताही अधिकारी यावर स्वतःच्या नावानिशी बोलायला तयार नाही.
प्रवाशांचे हाल सुरूच - मुंबईत सर्व कार्यालये जवळपास पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली असताना ठिकाणाहून मुंबईत येणार यांच्या प्रवासाचे हाल होतच आहेत. शहर बस वाहतुकीपुढे आजही मोठ्या रांगा आहेत. रस्त्यावर कारची गर्दी वाढलेली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे हाल कमी होताना दिसत नाहीत. लोकल बंदचा फटका खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. ऑफिस पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल त्यावेळी पगार पूर्ववत होतील, असे अनेक कार्यालयातून कर्मचाऱ्यांना सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फटका आम्हाला का? कार्यालय सुरू झाली तर वेतनही पूर्ववत होईल, मात्र सरकार आमच्या आयुष्याशी का? खेळत आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून येत आहे.