ताबा मिळाल्यानंतर भरपाई देण्यास महारेराचा नकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : निर्धारित कालावधीत विकासकाने घराचा ताबा दिला नाही तर गुंतविलेल्या रकमेवर कालावधीसाठी व्याज अदा करावे, असे महारेराच्या कलम १८ अन्वये अपेक्षित आहे. परंतु, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही नुकसानभरपाई गुंतवणूकदाराने मागितली तर ती देता येत नाही, असा निर्णय महारेराने नुकताच दिला.
ॲश्ली आणि मार्क स्रीराव यांनी मुलुंड येथील रुनवाल ग्रीन्स या गृहप्रकल्पात ३००५ क्रमांकाच्या घरासाठी जानेवारी, २०१२ मध्ये नोंदणी केली होती. त्या वेळी झालेल्या करारानुसार डिसेंबर, २०१५ मध्ये घराचा ताबा दिला जाणार होता. मात्र, प्रकल्पाला पार्ट ओसी जुलै, २०१८ मध्ये प्राप्त झाली. त्यानंतर या दाम्पत्याला घराचा ताबा देण्यात आला. मात्र, त्यापूर्वी घराचे क्षेत्रफळ १२७ चौरस फुटांनी वाढले होते. त्यापोटी अतिरिक्त १० लाख ८५ हजार रुपये देण्याची मागणी विकासकाच्या वतीने करण्यात आली. ती अनपेक्षित होती. त्यामुळे निर्धारित वेळेत विकासकाने घराचा ताबा दिलेला नसून रेरा कायद्याच्या कलम १८ अन्वये विलंब काळातील व्याज विकासकाने अदा करावे, अशी याचिका त्यांनी महारेराकडे दाखल केली.
महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. गुंतवणूकदारांच्या वतीने ॲड. अनिल डिसोझा यांनी युक्तिवाद केला. घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यामुळे स्रीराव दाम्पत्याचे आर्थिक नुकसान झाले असून त्यांना नियमानुसार भरपाई मिळणे क्रमप्राप्त असल्याचे डिसोझा यांचे म्हणणे होते. मात्र, प्रकल्प अपूर्ण असताना जर गुंतवणूकदारांनी विलंब कालावधीतील व्याज मिळावे, अशी विनंती केली तर ती कायद्यानुसार ग्राह्य ठरते. परंतु, गुंतवणूकदारांना घराचा ताबा देण्याची विकासकाची तयारी असेल तर अशा पद्धतीने नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद कायद्याला अभिप्रेत नाही, असा निर्वाळा चॅटर्जी यांनी दिला.
* निकालाविरोधात अपील करणार
सुरेश स्वामी विरुद्ध लार्सन ॲण्ड टुब्रो यांच्यात अशाच स्वरूपाचा वाद होता. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये महारेराने स्वामी यांना विलंब काळातील व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणातही निर्णय होईल अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र, महारेराचा हा आदेश आमच्यासाठी अनपेक्षित होता. त्यामुळे त्या निर्णयाविरोधात अपील करणार असल्याचे ॲड. अनिल डिसोझा यांनी सांगितले.